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किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालिया छात्र छात्रवृति योजना शुरू की ?

06 Feb 2019

उत्तर - ओडिशा

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल हिमे क्योंझर जिले में कालिया छात्रवृत्ति योजना लांच की । इस योजना का लाभ " कालिया ( KALIA - Krishak Assistance for Livelihood and Income Augmentation योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के बच्चों को होगा । इस छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोफेशनल शिक्षा निशुल्क उपलब्ध जायेगी । कृषकों के जिन बच्चों ने सरकारी प्रोफेशनल महाविद्यालयों में प्रवेश लिया है , वे मेरिट के आधार पर इस योजना से लाभान्वित हो सकते है ।

किस उच्च न्यायालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकारात्मक अंक के विरुद्ध निर्णय दिया ?

07 Feb 2019

उत्तर - मद्रास

 मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT की प्रवेश परीक्षा में नकारात्मक अंक देने को गलत बताया है । न्यायालय ने कहा है कि नेगटिव मार्किग के कारण बुद्धिमतापूर्ण अनुमान समाप्त हो जायेगा । यह सुनवाई एस नेसन प्रभाकर नामक IIT JEE अभ्याधीकी याचिका पर की गयी है ।

राहत नामक मानवीय सहायता व आपदा अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जायेगा

07 Feb 2019

उत्तर - राजस्थान जयपुर , कोटा तथा अलवर में 11-12 फरवरी के दौरान आपदा राहत अभ्यास " राहत ' का प्रदर्शन किया जायेगा । मुख्य बिंदु 

• भारतीय थलसेना के स्थान पर जयपुर बेस्ड सप्तशक्ति कमान संयुक्त मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास “ राहत ' का आयोजन करेगी ।

• इस अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( NDMA ) के साथ मिलकर किया जायेगा ।

• इस अभ्यास में सशस्त्र सेना , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुक्रिया मैकेनिज्म ( NDMRM ) , राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला स्तरीय संगठन हिस्सा लेंगे ।

• इस अभ्यास का आयोजन जयपुर , कोटा तथा अलवर में एक साथ आपोजित किया जाएगा ।

• इस अभ्यास विभिन्न संगठनों के बीच आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया जायेगा ।

 > राजस्थान विश्व में प्रथम

 राष्ट्रीय आपदा प्रर्वधन प्राधिकरण ( NDMA ) एक वेधानिक संस्था है , यह केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है । इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गयी थी . इसके प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 से लिए गये हैं । इसका कार्य प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा में समन्वय के साथ शीघ्र अनुक्रिया करना है । पह संगठन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ( SDMA ) के साथ समन्वय , नीति निर्माण तथा दिशानिर्देश जारी करने का कार्य भी करता है । NDMA के बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं . इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है ।

किस केन्द्रीय मंत्रालय ने हाल ही में शहरी समृद्धि उत्सव को लांच किया ?

07 Feb 2019

उत्तर - आवास व शहरी मामले मंत्रालय 

 

5 फरवरी को केन्द्रीय आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय ने शहरी समृद्धि उत्सव को लचि किया । इसका उद्देश्य शहरी आजीविका पर फोकस करना है । इस इवेंट के द्वारा दीनदयाल अन्तोदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की पहुँच को जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाना है ।

>> दीनदयाल अन्तोदय योजना 

  दीनदयाल अन्तोदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है । इस योजना का उद्देश्य निर्धन जनो को कौशल विकास के द्वारा स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है । इससे देश में निर्धनता कम करने में सहायता मिलेगी । इसमें दो योजनाओं का समावेश किया गया है:

  

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :- यह मिशन का शहरी भाग है . इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय आवास व निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । 

  

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :- यह मिशन का ग्रामीण भाग है इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । 

 

दीनदयाल अन्तोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन 34 लाख शहरी निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया । 

अब तक 8.5 लाख लोगों को सब्सिडाइड ऋण दिए जा चुके हैं । 

8.9 लाख उम्मीदवारों को कोशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है | उनमें से 4.6 लाख लोगों को प्लेसमेंट भी मिल चुकी है

16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित किया जा चुका है तथा उनमें से आधे लोगों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं | 60,000 बेघर लोगों के लिए 1000स्थायी शेल्टर स्थापित किये जा चुके हैं ।

30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 की थीम क्या है ?

07 Feb 2019

उत्तर - सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गयी । इसका उद्देश्य लोगों की ट्रेफिक नियमों से अवगत करवाना तथा नियमों के पालन के लिए जागरूकता फैलाना है . इससे । सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मोतों में कमी आएगी । सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के लिए निजी फर्म , NGO तथा परोपकारी संगठन भी सरकार के मिलकर कार्य कर रहे है । सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है ।

सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 

भारत में 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का आयोजन किया जा रहा है । इस सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जायेगी :

• इस जागरूकता अभियान के दौरान पैदल चलने वाले लोगों को भी सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत करवाया जाएगा ।

• वाहन चालकों को हेलमेट तथा सीटबेल्ट के उपयोग के महत्व के बारे में बताया जायेगा ।

• हेलमेट के उपयोग तथा सड़क सुरक्षा के लिए चित्रकला प्रतियोगिता , वर्कशॉप , सेमिनार , स्कूटर रैली तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा । इसके अलावा आल इंडिया रेडियो पर सड़क सुरक्षा के लिए वाद - विवाद का आयोजन किया जायेगा ।

• वाहन चालकों के लिए निशुल्क मेडिकल चेक - अप शिविर का आयोजन किया जायेगा ।

• इस दौरान वाहन चालन प्रशिक्षण के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जायेगा । 

• स्कूली छात्रों को ट्रेफिक नियमों से अवगत करवाने के लिए टेफिक नियमों से सम्बंधित कार्ड गेम्स , पजल बोर्ड गेम्स इत्यादि का आयोजन किया जाएगा । 

 

महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में जनजातीय कल्याण योजनाओं की समीक्षा समिति का अध्ययन किया गया है ?

07 Feb 2019

उत्तर - विवेक पंडित

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जनजातीय वर्गों के लिए लागू की गयी कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन 17 सदस्यीय समिति का गठन किया है । इस समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक तथा श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष विवेक पंडित है । यह समिति रोजगार अवसर , न्यूनतम श्रम दर तथा आजीविका इत्यादि अध्यापन करेगी । यह समिति जनजातीय क्षेत्रों के सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए भी सुझाव देगी । यह समिति प्रत्येक तीन माह के बाद बैठक का आयोजन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी । 

GST कलेक्शन रु 94,726 करोड़ दिसंबर में

01 Jan 2019

जीएसटी संग्रह घटकर  दिसंबर 2018 में 94,726 करोड़ रुपये से कम है।

पिछले महीने में 97,637 करोड़ रुपये एकत्र हुए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 30 दिसंबर, 2018 तक बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर -3 बी की कुल संख्या 72.44 लाख है।

अगस्त-सितंबर के लिए राज्यों को जारी मुआवजा  11,922 करोड़ रुपये का। 94,726 करोड़ रुपये, केन्द्रीय जीएसटी (CGST) संग्रह रु। 16,442 करोड़, राज्य जीएसटी (SGST) रु। 22,459 करोड़, एकीकृत जीएसटी (IGST) रु। 47,936 करोड़ रुपये और उपकर रुपये है। 7,888 करोड़ रु.

सरकार ने CGST को 18,409 करोड़ और रु. आईजीएसटी ने नियमित निपटान के रूप में एसजीएसटी को 14,793 करोड़ रुपये दिए।

डॉलर के मुकाबले रुपये में 34 पैसे की बढ़त के साथ 69.43 पर बंद हुआ

01 Jan 2019

 

निर्यातकों द्वारा ग्रीनबैक की बढ़ती बिक्री और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 2019 में बंद हुआ, जो पिछले दो सत्रों की बढ़त के साथ और अन्य 34 पैसे की बढ़त के साथ 69.43 पर बंद हुआ।

घरेलू इकाई ने पिछले तीन कारोबारी सत्रों में 92 पैसे की भारी वृद्धि की है।

व्यापारियों ने कहा कि निर्यातकों और बैंकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा की निरंतर बिक्री से रुपये में तेजी आई।

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) में, रुपया 69.63 पर एक मजबूत नोट पर खुला।

निर्यातकों द्वारा डॉलर की बिकवाली के बाद यह 69.43 के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो अंत में 69.43 पर बंद हुआ, 34 पैसे की तेजी के साथ। सोमवार को रुपये ने 2018 के अंतिम कारोबारी सत्र में 18 पैसे की बढ़त के साथ 69.77 प्रति डॉलर पर हस्ताक्षर किए।

साल-दर-साल आधार पर, रुपया 509 पैसे या 9.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2017- अंत स्तर 63.87 के स्तर पर पहुंच गया।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक शोध रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2019 मूल्यांकन, मुद्रा के लिहाज से एक बेहतर शुरुआती बिंदु प्रतीत होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "रुपये (रुपये) को काफी महत्व दिया जा रहा है; 2018 में तेज सुधार की तुलना में हमें 2019 में हल्का मूल्यह्रास दिखाई देता है।

 

देर दोपहर के कारोबार में छह मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले डॉलर इंडेक्स 0.31 फीसदी की गिरावट के साथ 95.87 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

टिप्पणी

फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) ने रुपया / डॉलर के लिए संदर्भ दर 69.7131 पर और रुपया / यूरो 79.9330 पर निर्धारित किया। रुपये / ब्रिटिश पाउंड के लिए संदर्भ दर 88.9748 और रुपये / 100 जापानी येन के लिए 63.57 पर तय की गई थी।

अस्पताल के रोगी को बाहर फेंकने के लिए बिहार सरकार को मानवाधिकार नोटिस |

01 Jan 2019
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को उन रिपोर्टों पर एक नोटिस भेजा है कि वैशाली जिले के एक अस्पताल में बर्न वार्ड के एक मरीज को कथित तौर पर एक कर्मचारी द्वारा कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए गए स्थान पर फेंक दिया गया था।
    एनएचआरसी ने आज एक बयान में कहा कि उसने बिहार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रोगी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के साथ रिपोर्ट मांगी है।

    "एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यह संज्ञान लिया है कि बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अस्पताल के बर्न वार्ड के एक मरीज को कथित तौर पर एक वार्ड ब्वॉय ने उस जगह पर फेंक दिया, जहां कूड़ा डाला गया था। मरीज की तस्वीर खराब पड़ी थी। कचरे को भी ले जाया गया है, ”अधिकार पैनल ने कहा

    कथित तौर पर, उसे लाल गंज रेफरल अस्पताल द्वारा इलाज के लिए उस अस्पताल में भेजा गया था।

30 दिसंबर को की गई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा है कि वार्ड परिचारक के खिलाफ "सख्त कार्रवाई" की जाएगी।

एनएचआरसी ने कहा कि वैशाली के जिला मजिस्ट्रेट ने मामले में जांच का आदेश दिया है।

"कथित तौर पर, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मरीज गिर गया जब वह खुद वार्ड से बाहर जा रहा था। एक बार, मरीज को देखा गया था, उसे फिर से उस वार्ड में ले जाया गया जहां वह इलाज कर रहा है," अधिकार पैनल ने कहा।

भारत में नए साल के अवसर पर 69,944 शिशुओं का स्वागत: UN बॉडी

01 Jan 2019

 

 

 

UNICEF ने मंगलवार को कहा कि भारत नए साल के दिन 69,944 बच्चों का स्वागत करेगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ने एक रिपोर्ट में कहा कि चीन द्वारा भारत का अनुसरण किया जाएगा, जो 44,940 बच्चों का स्वागत करेगा।

नाइजीरिया में, 25,685 बच्चे जन्म लेंगे। वर्ष 2019 भी बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाने की 30 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे UNISEF पूरे वर्ष दुनिया भर में घटनाओं के साथ मनाने जाएगा।

अधिवेशन के तहत, सरकारों ने, अन्य बातों के अलावा, अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करके हर बच्चे को बचाने के उपाय किए, UNISEF ने कहा।

 

UNICEF ने कहा कि भारत में 69,944 शिशुओं सहित 3,95,072 बच्चे नए साल के दिन पैदा होंगे।

इसमें से एक चौथाई हिस्सा अकेले दक्षिण एशिया में पैदा होगा। पाकिस्तान (15,112 बच्चे) को सूची में चौथे और बांग्लादेश (8,428 बच्चे) को आठवें स्थान पर रखा गया है।

टिप्पणी रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कुल शिशु जन्म का लगभग 18 प्रतिशत भारत में ही होने का अनुमान है।

UNISEF क्या है?

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
स्थापित: 11 दिसंबर 1946, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य
संस्थापक: संयुक्त राष्ट्र महासभा, लुडविक राजमन

रुपये। आधार अधिनियम मानदंड के अनुपालन के लिए 1 करोड़ का जुर्माना।

01 Jan 2019

 

सरकार ने रु। आधार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना।

सूत्रों ने कहा कि लगातार गैर-अनुपालन के मामले में प्रति दिन 10 लाख। सूत्रों के मुताबिक आधार को लेकर निजता की चिंताओं को लेकर संशोधन किया गया है, जिसके तहत सरकार ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) को अधिक शक्तियों के साथ प्रस्तावित करने का प्रस्ताव किया है।

आधार अधिनियम, वर्तमान में आधार पारिस्थितिकी तंत्र में गलत संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए शरीर को सशक्त नहीं करता है।

सरकार ने आधार अधिनियम के तहत एक यूआईडीएआई फंड स्थापित करने की योजना बनाई है और यह प्रस्ताव दिया है कि प्राधिकरण को आय पर करों से छूट दी जाए।
आधार पारिस्थितिकी तंत्र में पंजीकरण एजेंसियों, रजिस्ट्रार, संस्थाओं से अनुरोध करना, संस्थाओं के लिए ऑफ़लाइन सत्यापन और किसी अन्य संस्था या समूह को शामिल करना शामिल हो सकता है।

इसने रु। तक अतिरिक्त जुर्माना लगाया। पहले उल्लंघन के बाद निरंतर अनुपालन न करने के प्रत्येक दिन के लिए 10 लाख।

केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में अनधिकृत पहुंच के लिए सजा और साथ ही डेटा छेड़छाड़ को वर्तमान तीन वर्षों से प्रत्येक 10 साल तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

कैबिनेट ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए पोस्को एक्ट, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी।

31 Dec 2018
कैबिनेट ने पोस्को एक्ट, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी|
28 दिसंबर, 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाने के लिए लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

पोस्को एक्ट:

POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए उचित संबंध के साथ यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया था।

अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सर्वोपरि महत्व के मामले के रूप में बच्चे के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को मानता है। अधिनियम लिंग तटस्थ है।
  • प्रस्तावित संशोधन

    • कैबिनेट ने बाल यौन शोषण के पहलुओं को संबोधित करने के लिए पोस्को अधिनियम, 2012 की धारा -4, धारा -5, धारा -6, धारा -9, धारा -14, धारा -15 और धारा -42 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। एक उपयुक्त तरीके से।

    • देश में बाल यौन शोषण के बढ़ते चलन को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

    • अधिनियम की धारा -4, धारा -5 और धारा -6 में संशोधन किया गया है ताकि बच्चों को यौन से बचाने के लिए एक बच्चे पर आक्रामक यौन उत्पीड़न अपराध करने के लिए मौत की सजा सहित कठोर दंड का विकल्प प्रदान किया जा सके। दुरुपयोग।

    • प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के समय यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए धारा -9 में संशोधन प्रस्तावित है और ऐसे मामलों में जहां बच्चों को किसी भी तरह से, किसी भी हार्मोन या किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रबंध किया जाता है, जल्दी यौन परिपक्वता प्राप्त करने के उद्देश्य से भेदक यौन हमला।

PM मोदी ने शुरू की व्यापक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर SAMPANN

29 Dec 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूरसंचार विभाग के पेंशनरों की सुविधा के लिए एक व्यापक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर SAMPANN का शुभारंभ किया।
SAMPANN, पेंशन और लेखा प्रबंधन के लिए प्रणाली के लिए एक संक्षिप्त, पेंशन की समय पर संवितरण में मदद करेगा, उन्होंने वाराणसी में एक सार्वजनिक बैठक में कहा।

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है ताकि जीवन जीने में आसानी हो और नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंच में अधिक आसानी हो।

उन्होंने कहा कि डाकघरों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीन लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों का एक नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल रूप से कई तरह की सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रहा है।

  • पीएम मोदी ने इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि की बात भी कही और कहा कि देश में एक लाख से अधिक पंचायतें अब ब्रॉडबैंड के माध्यम से जुड़ी हुई हैं।

"आई वाज़ ए एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर": देवेगौड़ा आमिद बज़ |

29 Dec 2018
  • पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि वह भी एक ही शीर्षक के साथ फिल्म पर एक राजनीतिक पंक्ति के बीच "दुर्घटना प्रधान मंत्री" थे।
    यह फिल्म 2004 से 2014 तक भारत के प्रधान मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर आधारित है, यह आरोप लगाते हुए कि यह उनकी पार्टी के खिलाफ भाजपा का प्रचार था।

    फिल्म संजया बारू के उसी नाम की किताब पर आधारित है, जिसने 2004 से 2008 तक श्री सिंह के मीडिया सलाहकार के रूप में काम किया था।

    फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को मुंबई में जारी किया गया।

    विवाद पर एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए, 85 वर्षीय जेडीएस सुप्रीमो ने कहा, "वास्तव में मुझे नहीं पता, कि क्यों अनुमति दी गई थी ... मुझे लगता है कि यह तीन या चार महीने पहले शुरू हुआ था। मुझे नहीं पता कि कौन है। अनुमति दी, क्यों? ईमानदारी से, मैं इस तथाकथित प्रधान मंत्री के माध्यम से नहीं गया हूं। मैं भी (ए) आकस्मिक प्रधान मंत्री हूं, "श्री गौड़ा ने एक हल्के नस में कहा।

महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना के कार्यान्वयन के लिए कई राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी

29 Dec 2018
गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों (एमपीवी) की सगाई की परिकल्पना की है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे।

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्यों में इस पहल को अपनाएँ।

हरियाणा वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान निर्भया फंड के तहत पायलट आधार पर करनाल और महिंदरगढ़ जिले में पहल करने वाला पहला राज्य है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के प्रस्तावों को भी एमपीवी के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।

RBI एकल उधारकर्ता सीमा सुविधा बढ़ाई

29 Dec 2018
  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) क्षेत्र के लिए एकल उधारकर्ता सीमा सुविधा को 3 महीने तक बढ़ा दिया।
  • इसे अब 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया है
  • यह क़दम NBFC को अत्यधिक रूप से आवश्यक तरलता सहायता प्रदान करेगा।
  • अक्टूबर 2018 में, RBI ने NBFC के लिए पूंजीगत निधि में एकल उधारकर्ता सीमा को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया था।
  • एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) क्या है?
    एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिमों, शेयरों / शेयरों / बॉन्ड / डिबेंचर / सिक्योरिटी के अधिग्रहण में लगी हुई है जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई है या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों एक प्रकृति की तरह, लीजिंग, भाड़े की खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय लेकिन इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी सामान की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) या किसी भी सेवा और बिक्री प्रदान करना है। / अचल संपत्ति की खरीद / निर्माण। एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है और किसी भी योजना या व्यवस्था का एकमुश्त या किस्तों में अंशदान या किसी अन्य तरीके से जमा करने का प्रमुख व्यवसाय है, वह भी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है बैंकिंग कंपनी)।

वृत्तचित्र को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार

29 Dec 2018
  • फाइंडिंग ब्यूटी इन गारबेज’ को 28 दिसंबर 2018 को कंबोडिया में ‘एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल’ में सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र फिल्म का पुरस्कार मिला।
  • फिल्म ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर में कचरे पर आधारित है।
  • सात मिनट की इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन और पटकथा सत्यम दत्ता ने बनाई थी, जो वर्तमान में डिब्रूगढ़ में एक भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं।

सुभद्रा चंद्रा बोली आपा पुरबंध पुरस्कर|

28 Dec 2018

 

सुभद्रा चंद्रा बोली आपा पुरबंध पुरस्कर भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए समर्पित एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना करके DIsaer Manastgement के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने का निर्णय लिया है।

इस पुरस्कार को 'सुभाष चंद्र बोस आप प्रभाधन पुरुस्कर' कहा जाएगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को श्री सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाएगा। यह पुरस्कार पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इस वर्ष आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 जनवरी, 2018 होगी।

  • आवेदन एक अलग पोर्टल www.dmawards.ndma.gov.in के माध्यम से या NDMA वेबसाइट http://dmawards.ndma.gov.in/homepage.aspx पर लिंक के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा।

कैबिनेट ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए पोस्को एक्ट, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी।

28 Dec 2018
पोस्को एक्ट:

POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए उचित संबंध के साथ यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया था।

अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सर्वोपरि महत्व के मामले के रूप में बच्चे के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को मानता है। अधिनियम लिंग तटस्थ है।
प्रस्तावित संशोधन

• कैबिनेट ने बाल यौन शोषण के पहलुओं को संबोधित करने के लिए पोस्को अधिनियम, 2012 की धारा -4, धारा -5, धारा -6, धारा -9, धारा -14, धारा -15 और धारा -42 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। एक उपयुक्त तरीके से।

• देश में बाल यौन शोषण के बढ़ते चलन को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

• अधिनियम की धारा -4, धारा -5 और धारा -6 में संशोधन किया गया है ताकि बच्चों को यौन से बचाने के लिए एक बच्चे पर आक्रामक यौन उत्पीड़न अपराध करने के लिए मौत की सजा सहित कठोर दंड का विकल्प प्रदान किया जा सके। दुरुपयोग।

• प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के समय यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए धारा -9 में संशोधन प्रस्तावित है और ऐसे मामलों में जहां बच्चों को किसी भी तरह से, किसी भी हार्मोन या किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रबंध किया जाता है, जल्दी यौन परिपक्वता प्राप्त करने के उद्देश्य से भेदक यौन हमला।

• बाल पोर्नोग्राफी के खतरे को दूर करने के लिए POCSO अधिनियम, 2012 की धारा -14 और धारा -15 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। एक बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री को नष्ट करने या हटाने या रिपोर्ट नहीं करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
महत्व

संशोधन में उम्मीद की गई है कि अधिनियम में शामिल किए गए मजबूत दंड प्रावधानों के कारण एक निवारक के रूप में कार्य करके बाल यौन शोषण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाएगा।

यह संकट के समय में कमजोर बच्चों के हितों की रक्षा कर सकता है और उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित कर सकता है।

संशोधन का उद्देश्य बाल शोषण और उसके दंड के पहलुओं के बारे में स्पष्टता स्थापित करना है।

सुशासन दिवस: 25 दिसंबर

25 Dec 2018

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती दिसंबर के पच्चीसवें दिन भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है।

प्रधान मंत्री वाजपेयी को सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी।

  • अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त को 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर, 2018 को तीन बार के प्रधान मंत्री की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया

दिनांक: २५ दिसंबर
महत्व: स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती

पुणे कोर्ट ई-भुगतान सुविधा प्राप्त करने वाला पहला है

06 Dec 2018

पुणे जिला और सत्र अदालत भारत में ई-भुगतान प्रणाली शुरू करने वाली पहली अदालत बन गई है।

यह भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।

विभिन्न मामलों के लिए वकील और वादी ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम होंगे। ।

ई-भुगतान सुविधा ‘https: //pay.ecourts.gov.in/epay’ पर उपलब्ध होगी।

हसीब दरबू ने मेहबूबा मुफ्ती के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

06 Dec 2018
मेहबूबा मुफ्ती के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अनुभवी नेता हसीब द्रबू ने पार्टी छोड़ दी है और कहा है कि यह "सही समय" था, अब राज्य विधानसभा राज्यपाल द्वारा भंग कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने पीडीपी टिकट पर चुनाव जीते थे, उन्होंने सोचा था कि जब तक असेंबली बरकरार रहेगी तब तक इस्तीफा देने के लिए नैतिक रूप से गलत था। 56 वर्षीय श्री द्रबू ने अपने पत्र में कहा, "अब यह (विधानसभा) खत्म हो गया है, इसलिए मैं पीडीपी से इस्तीफा दे रहा हूं।"
श्री द्रबू - एक अर्थशास्त्री जो मेहबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद राजनीति में शामिल हुए थे - जून में समाप्त होने वाली बीजेपी के साथ गठबंधन के आर्किटेक्ट्स में से एक थे। मुफ्ती के साथ, उन्होंने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया था जिसने गठबंधन के आधार का निर्माण किया था।

जनवरी 2016 में मुफ्ती की मौत के बाद, श्री द्रबू वह बीजेपी के साथ महत्वपूर्ण संवाददाता बन गए, जिससे गठबंधन ने कई मुद्दों पर वैचारिक अंतर को पुल करने में मदद की।

लेकिन मार्च में, सुश्री मुफ्ती ने अपनी टिप्पणी पर विवाद के बाद श्री कैब्रू को अपने कैबिनेट से हटा दिया कि कश्मीर "राजनीतिक मुद्दा नहीं है" और "हमें गंभीरता से यह समझने की जरूरत है कि यह एक समाज है जो खुद की तलाश में है।"

उनकी टिप्पणी ने अलगाववादियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के क्रोध को खींचा था और सुश्री मुफ्ती ने स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे कैबिनेट से छोड़ने के लिए कदम उठाया गया था।

SC द्वारा गवाह संरक्षण योजना अनुमोदित

06 Dec 2018

सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2018 को भारत सरकार के ‘गवाह संरक्षण योजना 2018’ मसौदे को मंजूरी दे दी।

इस योजना का उद्देश्य गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके जीवन और प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी भी खतरे से बचाना है।

इसने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत एक ‘कानून’ होगी।

इसने सभी राज्यों से इस योजना को लागू करने के लिए भी कहा।

केंद्र ने केरल के लिए 3,048 करोड़ फ्लड रिलीफ फंड की घोषणा की।

06 Dec 2018
केरल, जो अगस्त में भारी बाढ़ से मारा गया था, को रु। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता के रूप में 3,048 करोड़ रुपये।
इसके अलावा, रु। चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश और 131 करोड़ नागालैंड को 539 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जो बाढ़ से भी प्रभावित हुए थे।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने आज केरल को 3048.39 करोड़, नागालैंड को 131.16 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 539.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी।

केरल सरकार ने बाढ़ के कारण होने वाली क्षति के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे के रूप में 4,700 करोड़ की मांग की थी, जिसे एक शताब्दी में सबसे बुरी तरह कहा जाता था।

इस मानसून में बारिश और बाढ़ के चलते केरल में कम से कम 488 लोग मारे गए, जिसने राज्य के 14 जिलों को मारा।

केरल, नागालैंड और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पर विचार करने के लिए समिति की बैठक क्रमशः बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात 'टिटली' से प्रभावित थी।


बैठक में शामिल लोगों में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और गृह मंत्रालय, वित्त और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं

एससी ने साक्षी संरक्षण योजना 2018 को मंजूरी दे दी; 201 9 तक इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र, राज्यों को निर्देशित किया।

06 Dec 2018
5 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना 2018 को मंजूरी दे दी और केंद्रीय और राज्य सरकारों को पत्र और भावना में इसे लागू करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाज़ीर की पीठ ने कहा कि इस विषय पर संसदीय और राज्य कानूनों के अधिनियमन तक यह संविधान के अनुच्छेद 141/142 के तहत यह योजना 'कानून' बन जाएगी।

PIL के गवाहों की सुरक्षा मांगने के जवाब में योजना तैयार की गई

केंद्र सरकार ने इस योजना को सार्वजनिक ब्याज मुकदमे (PIL) के जवाब में रिकॉर्ड पर रखा था जिसमें अपराधी आत्मनिर्भर प्रचारक आसाराम बापू शामिल बलात्कार के मामलों में गवाहों की सुरक्षा चाहते थे।

आरोप लगाया गया था कि 10 गवाहों पर हमला किया गया था और तीन गवाहों की मौत हो गई थी। पीआईएल को चार याचिकाकर्ताओं ने दायर किया था जिसमें गवाह, एक हत्यारे गवाह के पिता, बाल बलात्कार पीड़ित के पिता और एक पत्रकार शामिल थे।
कमजोर साक्षी जमा परिसर

बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201 9 के अंत तक एक वर्ष की अवधि के भीतर कमजोर गवाह जमाव परिसरों की स्थापना के निर्देश दिए।

खंडपीठ ने पाया कि वैधानिक रूप में गवाह संरक्षण व्यवस्था रखने की सर्वोच्च आवश्यकता है। इसने कमजोर साक्षी जमा परिसरों को बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इन कमजोर साक्षी जमा परिसरों की स्थापना के पीछे मुख्य कारणों में से एक यह था कि आपराधिक मामलों में निर्दोष होने का एक बड़ा प्रतिशत गवाहों को बदनाम करने और झूठे साक्ष्य देने के कारण होता है, ज्यादातर उनके और उनके परिवारों की सुरक्षा की कमी के कारण।

किपचोगे और इबर्गुएन ने IAAF पुरस्कार जीते|

05 Dec 2018

केन्या के मैराथन विश्व रिकार्ड धारक एलियुड किपचोगे और कोलंबियाई लॉन्ग जम्पर कैटरीन इबर्गुएन ने 4 दिसंबर 2018 को ‘IAAF एथलीट ऑफ द ईयर’ पुरस्कार जीते।

सितंबर 2018 में किपचोगे ने बर्लिन में एक नया मैराथन विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था।

इबर्गुएन ने सेंट्रल अमेरिकन और कैरिबियन खेल, IAAF कॉन्टिनेंटल कप और 2018 में IAAF डायमंड लीग फाइनल में लॉन्ग और ट्रिपल जम्प ख़िताब जीते थे।

भारतीय नौसेना जनवरी 2019 से ‘TROPEX’ आयोजित करेगी|

05 Dec 2018

भारतीय नौसेना जनवरी 2019 से अपनी प्रमुख ‘थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज’ (TROPEX) आयोजित करेगी।

इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, और युद्ध रक्षक की मुकाबला क्षमता का परीक्षण करना है

TROPEX के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना बड़े पैमाने पर तटीय रक्षा अभ्यास ‘अभ्यास सागर विजिल’ आयोजित करेगी।

रेलवे मंत्रालय, मैडम तुसाद ने वैक्स संग्रहालय दिल्ली NCR में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

05 Dec 2018
रेलवे मंत्रालय के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (NRM) ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैडम तुसाद के वैक्स संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

यह पहली बार सार्वजनिक-निजी संग्रहालय सहयोग राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और मैडम तुसाद के वैक्स संग्रहालय दोनों के लिए अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और मैडम तुसाद के सहयोग की मुख्य विशेषताएं

• समझौता ज्ञापन के तहत, जब वे मैडम तुसाद हाउस, दिल्ली जाते हैं तो टिकट रेल कीमतों पर 35 प्रतिशत की विशेष छूट राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के आगंतुकों को दी जाएगी।

• इसी प्रकार, मैडम तुसाद के वैक्स संग्रहालय के आगंतुकों को एनआरएम के कॉम्बो पैकेजों पर 30 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी।

• स्कूल समूहों के लिए एक विशेष प्रावधान होगा। स्कूल के बच्चे 45 प्रतिशत छूट पर दोनों संग्रहालयों का आनंद लेने में सक्षम होंगे।
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (NRM):

• राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम) का प्रबंधन भारतीय रेलवे द्वारा किया जाता है।

• यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के शीर्ष शिक्षण पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसमें 5 लाख से अधिक वार्षिक पतन है।

• एनआरएम एक स्थान पर रेलवे इतिहास, विरासत, नास्तिकता, खेल और बच्चों की गतिविधि प्रदान करता है।

• चाणक्यपुरी में 11 एकड़ भूमि से अधिक फैले, एनआरएम में 75 से अधिक वास्तविक आकार के प्रदर्शन, जॉय ट्रेन, स्टीम इंजन, सौ से अधिक कलाकृतियों और डिजिटल डिस्प्ले, डीजल और स्टीम लोकोमोटिव सिमुलेटर, वीआर के विदेशी संग्रह के साथ आउटडोर और इनडोर प्रदर्शनी स्थान शामिल है। आधारित कोच सिम्युलेटर, आदि

हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए डब्ल्यूसीडी मंत्रालय।

05 Dec 2018
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जल्द ही बच्चों के छात्रावासों के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा, जो बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करेगा।

निर्णय उस समय आता है जब संस्थान, आवास माता-पिता के अनुरोध पर बच्चे जो उनके और उनकी शिक्षा का ख्याल रखने में असमर्थ हैं या अन्य परिस्थितियों के कारण माता-पिता को बच्चों के घरों में रखने के लिए मजबूर करते हैं, किशोर न्याय के तहत पंजीकरण नहीं कर रहे हैं ( बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015भारत में किशोर देखभाल पर SC आदेश:

"तमिलनाडु राज्य में अनाथाश्रमों में बच्चों के शोषण" के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में। भारत संघ ने निर्देश दिया था कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) के तहत 'देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे' अभिव्यक्ति की परिभाषा को संपूर्ण परिभाषा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा था कि परिभाषा चित्रकारी है और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ उठाए गए सभी बच्चों को राज्य देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए।

उसी क्रम में, संघ और राज्य सरकारों को सरकारी प्रणाली या नागरिक समाज संगठनों द्वारा बनाई गई किसी भी सुविधा में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक देखभाल के न्यूनतम मानकों को लागू करने के निर्देश दिए गए थे।

मुख्य विचार:

• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, डब्ल्यूसीडी मंत्रालय दिशानिर्देश तैयार करेगा जो किसी भी संस्थान पर लागू होगा जो जे जे अधिनियम में उल्लिखित श्रेणियों के तहत नहीं आ रहा है।

• मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों के परामर्श से दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण संरक्षण आयोग को निर्देश दिया है। दिशानिर्देश किशोर न्याय अधिनियम या जे जे नियमों के तहत अधिसूचित किए जाएंगे।

• स्कूल छात्रावासों में भी बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय डब्ल्यूसीडी बोर्डिंग सुविधा प्रदान करने वाले स्कूलों के बीच प्रसार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ दिशानिर्देश साझा करेगा।

• इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी बाल देखभाल संस्थानों और संबंधित सुविधाओं का निरीक्षण करने और उनके पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया है।

• किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के अनुसार, सभी बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण, चाहे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया हो या नहीं, अनिवार्य है। गैर-पंजीकरण का जुर्माना अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्धारित किया गया है।

• इसके अलावा, जेजे अधिनियम के तहत पंजीकरण सभी सीसीआई हॉस्टल के रूप में चलने के लिए भी अनिवार्य होगा।

‘कोप इंडिया 2019’ पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा|

30 Nov 2018

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की वायु सेना पश्चिम बंगाल में 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ‘कोप इंडिया 2019’ में भाग लेने के लिए तैयार हैं।

यह अभ्यास 3-14 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा।

इससे पहले 2010 में आयोजित ‘कोप इंडिया’ अभ्यास आठ वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है।

‘कोप इंडिया’ पहली बार एयर स्टेशन ग्वालियर में एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में 2004 में आयोजित किया गया था।

केशव गिंडे को पं. भीमसेन जोशी पुरस्कार

30 Nov 2018

प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित केशव गिंडे को शास्त्रीय संगीत के लिए प्रतिष्ठित ‘भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2018’ से सम्मानित किया जाएगा।

यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत और गायन में उस्तादों का सम्मान करता है, और 500,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और उद्धरण प्रदान करता है।

1 9 42 में कर्नाटक के बेलगाम में पैदा हुए,Pt. Ginde hails  संगीतकारों के परिवार से हैं और छह साल की उम्र में, अपने दादा, पंडित दामोदर गिंदे से मृदंगम खेलना सीखा।

उन्होंने व्हायोलिन, सितार, तबला और दिलरुबा जैसे अन्य उपकरणों पर भी अपने हाथों की कोशिश की, लेकिन वित्तीय बाधाओं के चलते, परिवार अपना प्रशिक्षण बर्दाश्त नहीं कर सका।

हालांकि, उनकी मां ने उन्हें एक सस्ता बांसुरी लाया जिसे उन्होंने खेलना और परिवार देवता, भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं में भाग लिया।

स्लोवेनिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त|

30 Nov 2018

स्लोवेनिया एक महिला को अपनी सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने वाला एकमात्र NATO देश बन गया है।

मेजर जनरल एलेंका एरमेन्क ने 28 नवंबर 2018 को स्लोवेनियाई सेना की चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला।

मेजर जनरल एरमेन्क वर्तमान में सेना की उप-चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने 1991 में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की जब देश ने पूर्व युगोस्लाविया से आजादी प्राप्त की।

कांगो इबोला प्रकोप दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे घातक ।

30 Nov 2018
देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में वर्तमान ईबोला महामारी - 246 मौत समेत 426 कुल मामलों के साथ अब इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे घातक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, युगांडा में 2000-01 के प्रकोप में 425 मामले शामिल थे और 224 मौतें हुईं। 2014 में पश्चिम अफ्रीका में सबसे घातक प्रकोप हुआ, जब बीमारी में 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)  के अनुसार, कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में वर्तमान ईबोला महामारी अब इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे घातक है।

कांगो में नवीनतम प्रकोप, जो अगस्त 2018 में शुरू हुआ था, की मृत्यु दर 57% है।

WHO क्या है?

वीनतम प्रकोप, जो अगस्त 2018 में2 शुरू हुआ था, की मृत्यु दर 57% है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह 7 अप्रैल 1 9 48 को स्थापित किया गया था, और मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है

DAIC ,JNU टिकाऊ विकास के लिए अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किया।

30 Nov 2018
30 नवंबर, 2018 को डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और टिकाऊ विकास के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियों और नीति तैयार करने की सुविधा और बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

एमएनयू पर जेएनयू के कुलगुरू प्रोफेसर एम जगदेश कुमार और डीएआईसी के निदेशक अतुल देव सरमा ने हस्ताक्षर किए।

यूजीसी द्वारा दिए गए 'उत्कृष्टता विश्वविद्यालय' की स्थिति के साथ जेएनयू, अनुसंधान परियोजनाओं, सम्मेलनों और प्रकाशनों में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और एमओयू रखने, शिक्षण और अनुसंधान के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है।

 एमओयू की मुख्य विशेषताएं:

• एमओयू सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और सतत विकास के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियों और नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाएगा और बढ़ाएगा।

• दोनों संगठनों ने इन मुद्दों के लिए काम करने के लिए अपने आदेशों और क्षमताओं के क्षेत्र के दायरे में सहयोग करने का संकल्प किया।

• उन्होंने अनुसंधान प्रशिक्षण में उच्च प्रदर्शन और सम्मेलन, संगोष्ठियों, संगोष्ठी और व्याख्यान श्रृंखला सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आगे बढ़ने और समझने के लिए बढ़ते सहयोग, सहयोग और बातचीत से प्राप्त लाभों को मान्यता दी।

• एमओयू का उद्देश्य मौलिक, अकादमिक शोध के लिए क्षेत्रों को परिभाषित करना है जिसमें दोनों पक्ष भविष्य में डीएआईसी और जेएनयू के बीच सहयोगी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अपने आपसी लाभ के लिए एक साथ काम करने की इच्छा रखते हैं।

• यह पार्टियों दोनों के साथ जुड़े शोधकर्ताओं के बीच सहयोग का भी समर्थन करेगा।
डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC):-

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन डीएआईसी, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में गुणवत्ता अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय रूप से स्थित अत्याधुनिक केंद्र है और इसे नीतिगत ब्रीफ तैयार करने के लिए विचार-टैंक के रूप में विचार किया गया है।

• 15 जनपथ में 1 9 51.74 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया केंद्र दिसंबर 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और बौद्ध अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया था।

• केंद्र में पांच स्कूल हैं - सतत विकास और आजीविका स्कूल, बौद्ध अध्ययन स्कूल, स्कूल बनाने की नीति और नीति वकालत, अम्बेडकर पर स्कूल ऑफ स्टडीज, और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन स्कूल।

• ये पांच स्कूल अल्पकालिक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप, डेटा खनन अवसर, अनुसंधान कार्यक्रम, सम्मेलन और संगोष्ठी, व्याख्यान श्रृंखला और अध्ययन पर्यटन प्रदान करते हैं।

रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती इलाकों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा प्रतिबंधों का पुनरीक्षण किया।

28 Nov 2018
27 नवंबर, 2018 को रक्षा मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में तेजी से विकास के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों के सांविधिक निकायों द्वारा छोटी प्रकृति के विकास कार्यों को अनुमति दी गई है।

मुख्य विचार

• नए नियमों के तहत, गांव तालाबों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, स्कूलों और अस्पतालों जैसे सरकारी भवनों के निर्माण और रख-रखाव जैसे कार्यों के लिए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

• इसके साथ-साथ मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए सुरक्षा विचार सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्यों के लिए लागू नहीं होंगे।

• 1 99 0 में जारी किए गए सुरक्षा प्रतिबंध दिशानिर्देशों का पालन करके मंत्रालय द्वारा ताजा दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

• नए दिशानिर्देशों की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि पहले के प्रतिबंध सीमावर्ती क्षेत्रों के पास विकास गतिविधियों के प्रति प्रकृति में प्रतिबंधित थे और सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटी प्रकृति के विकास कार्यों में पूरी तरह से सुविधा नहीं दे रहे थे।

पृष्ठभूमि में:


रक्षा मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध प्रावधानों के कारण सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे।

इसलिए, राज्य सरकारों ने दिशानिर्देशों के संशोधन पर विचार करने के लिए केंद्र को अनुरोधों को आगे बढ़ाया।

राज्य सरकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में तेजी से विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों और अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के सांविधिक निकायों द्वारा छोटी प्रकृति के विकास कार्यों को अनुमति देने का फैसला किया।

सीपीएसई की महारत्न, नवरात्र और मिनीरत्न स्थिति: एनपीसीसी अब एक मिनीरात्ना है|

28 Nov 2018
27 नवंबर, 2018 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) पर 'मिनिरत्न स्थिति: श्रेणी-आई' प्रदान की।

मिनीरात्ना स्थिति का सशक्तिकरण बोर्ड को शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को बढ़ाकर एनपीसीसी को तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगा।

एनपीसीसी को आईएसओ 9 001: 2015 प्रमाणन से भी सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

• राष्ट्रीय संसाधन निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी), जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'बी' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), 1 9 57 में शामिल किया गया था।

• यह एक प्रमुख निर्माण कंपनी है जो देश के आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ जनादेश रखती है।

• निगम 200 9 -10 के बाद से लगातार लाभ कमा रहा है, पिछले छह सालों से सकारात्मक नेटवर्थ है और 11833 करोड़ रुपये की बढ़ी ऑर्डर बुक स्थिति के साथ महत्वाकांक्षी व्यापार योजना है।
सार्वजनिक उद्यम विभाग: CPSEs. को स्थिति देने के लिए नोडल सरकारी एजेंसी:

• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के तहत सरकार द्वारा चलाया जाता है।

• सार्वजनिक उद्यम विभाग भारत में विभिन्न राज्य-स्वामित्व वाले सीपीएसई के लिए दिशानिर्देश और विनियमन जारी करने के लिए नोडल सरकारी एजेंसी है।

• डीपीई प्रदर्शन मूल्यांकन और  PSUs /  CPSEs.के सुधार के लिए नीतियां और दिशानिर्देश भी बनाता है।

• सरकार इन उद्यमों द्वारा किए गए लाभ के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ( PSUs) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ( CPSEs.) को महारत्न, नवरात्र और मिनिरत्न की स्थिति प्रदान करती है।

स्टरलाइट कॉपर प्लांट से बंद करें: एनजीटी कमेटी का नियम है कि बंद प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है|

28 Nov 2018
27 नवंबर, 2018 को एक राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यून ल (NGT) समिति ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु में स्टरलाइट तांबे के पौधे को बंद करना स्थायी नहीं है और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, इस प्रकार, बंद होना उचित नहीं है।

समिति ने वेदांत को कचरा प्रबंधन करने के लिए नियम निर्धारित करने का निर्देश दिया। पैनल ने प्रदूषण मानदंडों के साथ फर्म के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी कहा।

समिति गठित कब हुई और क्यों?

तमिलनाडु में स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने में वेदांत की याचिका के बाद, स्टरलाइट इकाइयों के राज्य सरकार के बंद होने के आदेश को चुनौती देने के बाद अगस्त 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।

इस मुद्दे को हल करने के लिए "क्या एक विश्वसनीय तंत्र" अपनाया जा सकता है, यह जानने के लिए समिति गठित की गई थी।

समिति का नेतृत्व मेघालय उच्च न्यायालय तरुण अग्रवाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें वैज्ञानिक सतीश सी गारकोटी और एचडी शामिल हैं। 

रिपोर्ट जमा करने के बाद, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने वेदांत और तमिलनाडु सरकार दोनों को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, एनजीटी ने वेदांत को संयंत्र के प्रशासनिक वर्गों तक पहुंच प्रदान की थी, जबकि यह निर्दिष्ट करते हुए कि कोई उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है:
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18.10.2010 को स्थापित किया गया है
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को संभालने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल के निर्माण को सक्षम बनाता है। विकिपीडिया
समिति की रिपोर्ट: 24 नवंबर 200 9
तिथि लागू: 5 मई 2010
तिथि को 2 जून 2010 को आश्वासन दिया गया
बिल प्रकाशित: 31 जुलाई 200 9
द्वारा अधिनियमित: भारत की संसद

सेंटिनल द्वीप: क्यों सेंटिनेलिस अलग रहना चाहता है?

27 Nov 2018
बाहरी लोगों के लिए अलग और अवांछित होने के लिए जाना जाता है, सेंटिनेलिस जनजाति के जनजाति हाल ही में खबरों में हैं, उन्होंने अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चौ को मार डाला और दफन कर दिया, जो द्वीपों में चले गए कि रिमोट जनजाति को यह कहने के लिए कि "यीशु प्यार करता है आप"।

भारतीय पुलिस, जो 27 नवंबर को 27 वर्षीय अमेरिकी के शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए द्वीपों में गई थी, को उत्तरी सेंटीनेल में ऑफ-सीमा द्वीप से वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद समुद्र तट पर जनजातियों ने धनुष से सशस्त्र देखा |

समाचार में सेंटिनलीज़ क्यों हैं?

• इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार के नियमों ने सेंटिनलीज़ के साथ किसी प्रकार की बातचीत को मना कर दिया है, जो बाहरी लोगों पर तीर शूट करने के लिए जाने जाते हैं।

• अमेरिकी एल मछुआरों को अवैध रूप से अंडमान सागर में द्वीप ले जाने के बाद जॉन एलन चौ को एक तीर से गोली मार दी गई और उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर समुद्र तट पर दफनाया गया।

• अधिकारियों का मानना ​​है कि 17 नवंबर को द्वीप के पास 27 वर्षीय मछुआरों ने मछुआरों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के कारण चौ के शरीर को दफनाया गया है, उनके बारे में उनका एक सामान्य विचार है।

• मछुआरों, जिन्हें चो द्वारा द्वीप के करीब ले जाने के लिए 325 डॉलर का भुगतान किया गया था, कहते हैं कि उन्होंने देखा कि जनजातियों ने समुद्र के किनारे चौ के शरीर को खींच लिया और अपने अवशेषों को दफन कर दिया।

• चौ को द्वीप पहुंचने में मदद करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली में ‘हौसला-2018’ का उद्घाटन किया गया

27 Nov 2018

26 नवंबर 2018 को बच्‍चों की देखरेख करने वाली संस्थानों (CCI) के राष्ट्रीय बाल समारोह ‘हौसला-2018’ का उद्घाटन किया गया।

समारोह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

समारोह का उद्देश्य भारत भर में CCI के बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।

समारोह का विषय ‘बाल सुरक्षा’ है।

26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की 10 वीं वर्षगांठ पर भारत ;अमेरिका ने 26/11 के अपराधियों पर जानकारी के लिए इनाम की घोषणा की

26 Nov 2018
26 नवंबर, 2018 को भारत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की दसवीं सालगिरह को चिह्नित किया, जिसमें 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

2008 में दस साल पहले, लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के 10 आतंकवादी मुंबई गए और समेकित हमले किए जो तीन दिनों तक चले |

आतंकवादियों ने ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस यहूदी समुदाय केंद्र, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर्स कॉलेज में बम विस्फोट और बंदूक की गोलीबारी की।

आतंकवादी हमले के जवाब में, ताज होटल में हमलावरों को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा ऑपरेशन ब्लैक टॉरनाडो का आयोजन किया गया था। अजमल कसाब एकमात्र हमलावर थे, जिन्हें जिंदा कब्जा कर लिया गया था और बाद में 21 नवंबर, 2012 को पुणे में येरवाड़ा जेल में उन्हें मार डाला गया था।

वेंकैया नायडू ने डेरा बाबा नानक करतरपुर साहिब गलियारे की नींव रखी

26 Nov 2018
26 नवंबर, 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में एक समारोह में डेरा बाबा नानक - करतरपुर साहिब रोड कॉरिडोर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी।

केंद्रीय परिवहन मंत्री केंद्रीय नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह की उपस्थिति में आधारशिला रखी गई थी।
करतरपुर रोड कॉरिडोर पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब के साथ गुरदासपुर के भारत के सीमावर्ती जिले को जोड़ देगा, जो गुरु नानक का विश्राम स्थान था।

गलियारा सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में रवि नदी के तट पर करतरपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब का दौरा करने देगा।

 कॉरिडोर का भारतीय पक्ष गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से शुरू होता है और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैला हुआ है।

 गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा विकसित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

 परियोजना गलियारा सेवा सड़क के साथ 4 लेन है और पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतरपुर जाने के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा आवश्यक सभी अन्य उचित सुविधाओं को शामिल करेगा।

यह गलियारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक स्थल होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा क्योंकि अधिक तीर्थयात्री पूरे देश में पूरे देश में पवित्र मंदिर की यात्रा करेंगे।

 कप्तान अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति गुरु नानक की 550 वीं जयंती मनाने के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी, ​​निगरानी और निगरानी करेगी।

 भारत ने पहली बार 1 999 में करतरपुर साहिब गलियारे का प्रस्ताव दिया था जब तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में बस की सवारी की थी।

सलीम खान को IFFI में विशेष पुरस्कार दिया जाएगा

26 Nov 2018
पौराणिक पटकथा लेखक सलीम खान को सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए आईएफएफआई विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खान, मशहूर लेखक जोड़ी सलीम-जावेद के एक आधे ने लोकप्रिय फिल्मों जैसे 'शोले' और 'जंजीर' को लिखने के लिए श्रेय दिया, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 49 वें संस्करण के समापन समारोह में सम्मान प्राप्त होगा। 

28 नवंबर को IFFI के 49वे संस्करण के समापन समारोह में उन्हें यह सम्मान मिलेगा।

उन्हें 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और शाल प्रदान की जाएगी।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) क्या है।:
1 9 52 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), एशिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म त्यौहारों में से एक है। वर्तमान में, गोवा राज्य में, देश के पश्चिमी तट पर आयोजित, त्योहार का उद्देश्य फिल्म कला की उत्कृष्टता प्रोजेक्ट करने के लिए दुनिया के सिनेमाघरों के लिए एक आम मंच प्रदान करना है; अपने सामाजिक और सांस्कृतिक आचारों के संदर्भ में विभिन्न देशों की फिल्म संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा में योगदान देना; और दुनिया के लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना। त्यौहार संयुक्त रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म त्यौहार निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

ब्लैक मनी पर जानकारी नहीं दे सकते, हानि जांच सकते हैं: आरटीआई प्रश्न पर पीएम कार्यालय |

25 Nov 2018
प्रधान मंत्री कार्यालय ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधान का हवाला देते हुए विदेश से वापस लाए गए काले धन की राशि पर विवरण साझा करने से इंकार कर दिया है, जो सूचनाओं के प्रकटीकरण को रोकता है जो अपराधियों की जांच और अभियोजन पक्ष में बाधा डाल सकता है।
इसकी प्रतिक्रिया केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 16 अक्टूबर के आदेश पर आई, पीएमओ से 15 दिनों के भीतर काले धन का विवरण प्रदान करने के लिए कहा।

आरटीआई पूछताछ के जवाब में पीएमओ ने कहा कि एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन पहले ही हो चुका है और इसकी जांच चल रही है।

"इस तरह, इस समय सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों / प्रयासों के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या आशंका या अभियोजन पक्ष की पूरी प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और इसलिए धारा 8 (1) (एच) के तहत छूट के प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा। आरटीआई अधिनियम, "पीएमओ ने नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा।

पीएमओ ने कहा कि ऐसी जांच विभिन्न सरकारी खुफिया और सुरक्षा संगठनों के दायरे में आती है जिन्हें आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

ब्लैक मनी पर जानकारी नहीं दे सकते, हानि जांच सकते हैं: आरटीआई प्रश्न पर पीएम कार्यालय |

25 Nov 2018
प्रधान मंत्री कार्यालय ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधान का हवाला देते हुए विदेश से वापस लाए गए काले धन की राशि पर विवरण साझा करने से इंकार कर दिया है, जो सूचनाओं के प्रकटीकरण को रोकता है जो अपराधियों की जांच और अभियोजन पक्ष में बाधा डाल सकता है।
इसकी प्रतिक्रिया केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 16 अक्टूबर के आदेश पर आई, पीएमओ से 15 दिनों के भीतर काले धन का विवरण प्रदान करने के लिए कहा।

आरटीआई पूछताछ के जवाब में पीएमओ ने कहा कि एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन पहले ही हो चुका है और इसकी जांच चल रही है।

"इस तरह, इस समय सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों / प्रयासों के प्रकटीकरण से अपराधियों की जांच या आशंका या अभियोजन पक्ष की पूरी प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और इसलिए धारा 8 (1) (एच) के तहत छूट के प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा। आरटीआई अधिनियम, "पीएमओ ने नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा।

पीएमओ ने कहा कि ऐसी जांच विभिन्न सरकारी खुफिया और सुरक्षा संगठनों के दायरे में आती है जिन्हें आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

पोल बॉडी अभियान उम्मीदवारों की दैनिक नकद लेनदेन सीमा कम करती है।

25 Nov 2018
चुनाव में अतिरिक्त प्रवाह की जांच करने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) ने उम्मीदवारों द्वारा अभियान उद्देश्यों के लिए नकदी लेनदेन की सीमा कम कर दी है। 20,000 से रु। 10,000 प्रति दिन।

सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक निर्देश में, चुनाव पैनल ने कहा कि रुपये से परे लेनदेन के लिए। 10,000, उम्मीदवारों और दलों को चुनाव के लिए खोले गए उम्मीदवार के खाते के माध्यम से एनईएफटी / आरटीजीएस सहित क्रॉस चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

अप्रैल, 2011 में, ईसी ने दैनिक नकदी सीमा रु। 20,000। लेकिन अब 2017 में आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (3) में संशोधन को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित किया गया है।

नए बदलाव 12 नवंबर से होने लगे , छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों पर असर पड़ेगा।

पाकिस्तान कार्तारपुर कॉरिडोर कार्यक्रम के लिए 2 मंत्रियों को भेजकर भारत का स्वागत है

25 Nov 2018
पाकिस्तान ने रविवार को अपने दो केंद्रीय मंत्रियों को अगले हफ्ते करतरपुर गलियारे के ग्राउंडब्रैकिंग समारोह में भाग लेने के भारत के फैसले का स्वागत किया, जिसमें इसे "सकारात्मक प्रतिक्रिया" कहा गया।
पाकिस्तान में करतरपुर साहिब पंजा के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक मंदिर से चार किलोमीटर दूर रवि नदी के पार स्थित है। यह 1522 में सिख गुरु द्वारा स्थापित किया गया था। पहला गुरुद्वारा, गुरुद्वारा करतरपुर साहिब, यहां बनाया गया था, जहां गुरु नानक देव की मृत्यु हो गई थी।

भारत और पाकिस्तान दोनों ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के गुरदावा दरबार साहिब के साथ पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक को जोड़ने, उनके संबंधित क्षेत्रों में फैलाव विकसित किए जाएंगे।

विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी को भेजने के भारत के फैसले का स्वागत किया, रेडियो पाकिस्तान ने बताया।
श्री कुरेशी ने भारत के फैसले को "पाकिस्तान के कदम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया" कहा।

टिप्पणी
पाकिस्तानी विदेश कार्यालय महिला संघ चैरिटी बाजार में भारतीय उच्चायोग के स्टाल की यात्रा के दौरान उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान को बताया, "भारत ने सिख समुदाय को करीब लाने के लिए पाकिस्तान की पहल को अच्छी तरह से जवाब दिया है।"

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया |

25 Nov 2018
25 नवंबर, 2018 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। दिन का 2018 विषय ऑरेंज द वर्ल्ड है: # हायरमैटू और पिछले संस्करणों की तरह, तिथि 16 दिनों के सक्रियता के प्रक्षेपण को चिह्नित करती है जो समाप्त होगी 10 दिसंबर 2018, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अभियान के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हर महीने 25 वीं को संयुक्त राष्ट्र महिला अभियान सई नो, यूनीटीई द्वारा ऑरेंज डे के रूप में नामित किया गया है, जिसे नागरिक समाज, कार्यकर्ताओं, सरकारों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संगठित करने के लिए 200 9 में लॉन्च किया गया था। , महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने के लिए यूएनटीईई।

इस अवसर पर, दुनिया भर के प्रतिभागियों को कारण के साथ एकजुटता में नारंगी का स्पर्श पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि रंग एक उज्जवल भविष्य का प्रतीक है और दुनिया और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से मुक्त है।

इसके अलावा, कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है, जिनमें से एक प्रतिष्ठित इमारतों और स्थलों को हिंसा मुक्त भविष्य की आवश्यकता को याद करने के लिए 'संतरे' किया जाएगा।
हमें दिन की आवश्यकता क्यों है?

• महिलाओं और लड़कियों (वीएडब्ल्यूजी) के खिलाफ हिंसा, जो वर्तमान में दुनिया में सबसे व्यापक, लगातार और विनाशकारी मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है, जो आस-पास, चुप्पी, कलंक और शर्म की वजह से काफी हद तक अप्रतिबंधित है।

• सामान्य शब्दों में, यह खुद को शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक रूपों में प्रकट करता है, जिसमें शामिल है:

- अंतरंग साथी हिंसा (बल्लेबाजी, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, स्त्री हत्या)

- यौन हिंसा और उत्पीड़न (बलात्कार, मजबूर यौन कृत्यों, अवांछित यौन प्रगति, बाल यौन शोषण, मजबूर विवाह, सड़क उत्पीड़न, दांव लगाना, साइबर उत्पीड़न)

- मानव तस्करी (दासता, यौन शोषण)

- मादा जननांग विकृति

- बाल विवाह

• 1 99 3 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को परिभाषित करती है, "लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कृत्य जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या परिणामस्वरूप, महिलाओं के लिए पीड़ित, ऐसे कृत्यों के खतरे, जबरन या स्वतंत्रता के मनमाने ढंग से वंचित, चाहे सार्वजनिक या निजी जीवन में हो। "

ओडिशा के बालियात्रा उत्सव का उद्घाटन

24 Nov 2018
ओडिशा वित्त और उत्पाद मंत्री सशी भूषण बेहरा, अपने तीन कैबिनेट सहयोगियों की उपस्थिति में, शुक्रवार की शाम यहां बालीयात्रा उत्सव का उद्घाटन किया।

प्राचीन कालिंग की समुद्री महिमा से जुड़ा त्यौहार मूल रूप से एक व्यापार और सांस्कृतिक किराया है जो यात्रियों को न केवल राज्य से बल्कि बाहर से भी आकर्षित करता है।

बालियात्रा उत्सव ओडिशा की प्राचीन समुद्री महिमा का जश्न मनाता है।

उत्सव प्राचीन नाविकों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हिंद महासागर के विभिन्न द्वीपसमूहों के साथ समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए।

उत्सव 2 दिसंबर 2018 को समाप्त होगा।

सचिन अपोलो टायर्स के ब्रांड एंबेसडर होंगे

24 Nov 2018

टायर निर्माता, अपोलो टायर्स ने 22 नवंबर 2018 को क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

वह पांच वर्ष की अवधि के लिए अपोलो टायर्स के एंबेसडर होंगे।

अपोलो टायर्स के अलावा, वह भारत में BMW के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।

सचिन तेंदुलकर MRF टायर्स के पूर्व ब्रांड एंबेसडर थे।

अपोलो टायर्स के वाइस चेयरमैन अपोलो टायर्स के उपाध्यक्ष ने कहा, "अपोलो ब्रांड को अपनी वास्तविक क्षमता में बनाना हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे ब्रांड के साथ सचिन तेंदुलकर के सहयोग को सुरक्षित करके, हमने एक रोमांचक यात्रा शुरू की है। मुझे यकीन है कि यह साझेदारी हमें दूरी पर जाने में मदद करेगी।" अपोलो टायर्स के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नीरज कंवर ने एक बयान में कहा।
यह पहली बार है जब कंपनी ने अपने ब्रांड के चेहरे के रूप में एक सेलिब्रिटी के साथ जुड़ा हुआ है।

फिल्म निर्माता नंदिता दास को FIAPF पुरस्कार

24 Nov 2018
फिल्म निर्माता नंदीता दास को इस महीने के 2 9वीं को ब्रिस्बेन में 12 वें एशिया प्रशांत स्क्रीन अवॉर्ड्स (FIAPF) में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन (एफआईएपीएफ) पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिल्म में उनकी उपलब्धि की मान्यता में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 
एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार के अध्यक्ष माइकल हॉकिन्स और ब्रिस्बेन में एक बयान में इसकी अकादमी द्वारा इसकी घोषणा की गई।
  
नंदीता दास जिन्होंने "1 9 47 पृथ्वी", "फायर" और "हज़ार चौरासी की मां" जैसी फिल्मों में अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया, उन्होंने आलोचकों द्वारा प्रशंसित फीचर "फिराक" के साथ अपना निर्देशन शुरू किया।
FIAPF क्या है
1 9 33 में बनाए गए पेरिस में स्थित एफआईएपीएफ (फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का अंतर्राष्ट्रीय संघ), 30 प्रमुख अग्रणी ऑडियोविज़ुअल उत्पादन देशों के 36 सदस्य संघों से बना एक संगठन है। एफआईएपीएफ अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों को विनियमित करने का प्रभारी भी है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं।

भदोही को ‘निर्यात उत्कृष्टता’ टैग मिला

22 Nov 2018
  • उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को भारत सरकार से ‘निर्यात उत्कृष्टता’ टैग मिला है।
  • यह दुनिया भर में अपने हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए जाना जाता है।
  • टैग के तहत, कालीन निर्माताओं को आधुनिक मशीनों की खरीद, निर्यात बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा यह टैग दिया गया था।
  • भदोही, गंगा नदी के किनारे स्थित छोटे टाउनशिप, इस स्थिति को पाने के लिए 37 वें शहर होंगे। "यह भदोही के कालीन निर्माताओं की लंबी लंबित मांग थी। इससे इस क्षेत्र में वास्तविक बढ़ावा मिलेगा, जहां इस काम में लाखों छोटे कारीगर शामिल हैं। टैग कार्पेट शहर को विश्व मानचित्र पर रखने में मदद करेगा," फेडरेशन ऑफ भारतीय निर्यात संगठनों के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा

अभिजीत बोस व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख नामित

22 Nov 2018

21 नवंबर 2018 को, व्हाट्सएप ने अभिजीत बोस को अपने भारतीय प्रमुख के रूप में नामित किया।

वह 2019 की शुरुआत में व्हाट्सएप में शामिल होंगे और कैलिफोर्निया के बाहर व्हाट्सएप की पहली पूर्ण देश टीम का निर्माण करेंगे।

वह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनी ईज़ीटैप के सह-संस्थापक थे।

भारत सरकार ने स्थानीय टीम बनाने के लिए मैसेजिंग सेवा पर दबाव डाला है और बोस की नियुक्ति आती है क्योंकि व्हाट्सएप भारत में अपनी सेवा पर गलत जानकारी के प्रसार को रोकने की कोशिश करता है, जहां 200 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि बोस की नियुक्ति पहली बार व्हाट्सएप ने दुनिया में कहीं भी देश की प्रमुख भूमिका निभाई है।

WCCB को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार मिला

22 Nov 2018
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि वन-पर्यावरण अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) का चयन एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कारों के विजेताओं के बीच किया गया है ताकि अंतर सीमा पर्यावरण पर्यावरण अपराध का मुकाबला करने में अपने काम के लिए चुना जा सके|
इसे पार-सीमा पर्यावरण अपराधों का मुकाबला करने में अपने काम के लिए सम्मानित किया गया था।
यह लगातार दूसरी बार है कि पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा भारत को दिए जा रहे हैं।
डब्ल्यूसीसीबी देश में संगठित वन्यजीव अपराध का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) क्या है
भारत सरकार ने वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 72 में देश में वन्यजीवन की रक्षा के लिए एक विशेष अधिनियम में संशोधन करके 6 जून 2007 को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) का एक सांविधिक निकाय गठित किया। डब्ल्यूसीसीबी राज्य सरकारों, वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 72 के प्राथमिक प्रवर्तन और देश की अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों का पूरक होगा।

ब्यूरो की शुरूआत में पुलिस महानिरीक्षक सुश्री रीना मित्रा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी, और संगठन ने उनके नेतृत्व में पर्याप्त प्रगति हासिल की थी।

हिमाचल सरकार ने सशक्त महिला योजना को मंजूरी दी

22 Nov 2018
कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सशक्त महिला योजना को लागू करने के लिए ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए संगठन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक इंटरफेस प्रदान करके अपनी मंजूरी दे दी।
इस योजना में न केवल ग्रामीण महिलाओं को टिकाऊ आजीविका के अवसरों से जोड़ने के लिए बल्कि प्रशिक्षण प्रदान करके अपने कौशल में सुधार करने की भी योजना है।
महिला अधीरिता योजना (MAY) क्या है:

महिला प्राधिकरण योजना (मई) ऋण के तहत राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से लक्षित समूह को प्रदान किया जाता है।
इस योजना के तहत ऋण छोटे और छोटे व्यापार / व्यापार और सैंड्री आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए 100,000 / - तक अधिकतम परियोजना लागत वाले परियोजनाओं के लिए सफाई करमचारी और स्वेवेंजर महिलाओं और उनकी आश्रित बेटियों को प्रदान किया जाता है।

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया।

20 Nov 2018
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इस साल इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जीता है, जो हर साल इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय प्रधान मंत्री की जयंती पर दिया गया पुरस्कार है।

पुरस्कारों के लिए अंतरराष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की थी।

विकसित- सीएसई की स्थापना 1 9 80 में देर से अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में हुई थी और वर्तमान में सुनीता नारायण की अध्यक्षता में है।

पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, अपशिष्ट जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि से विभिन्न जलने वाले मुद्दों पर काम किया है।

पुरस्कार उद्धरण में कहा गया है, "दुनिया और विशेष रूप से भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो ग्रह के भविष्य को धमकाते हैं, सीएसई ने एक अंतर बनाने के लिए विशेषज्ञता और विश्वसनीयता का निर्माण किया है।"
सीएसई क्या है:

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) एक सार्वजनिक रुचि अनुसंधान और वकालत संगठन है जो नई दिल्ली में स्थित है। सीएसई अनुसंधान, और टिकाऊ और न्यायसंगत दोनों विकास की तात्कालिकता के लिए संचार, संचार और संचार करता है। परिदृश्य आज परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की मांग करता है।

संस्थापक: अनिल अग्रवाल
स्थापित: 1 9 80
क्षेत्र सेवा: भारत
स्थान: नई दिल्ली, भारत
व्यवसाय का प्रकार: अनुसंधान

 

शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार।

इंदिरा गांधी पुरस्कार या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक प्रयासों की मान्यता में व्यक्तियों या संगठनों को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट [1] द्वारा वार्षिक रूप से सम्मानित पुरस्कार दिया जाता है। और एक नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश; यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के बड़े अच्छे, और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

इस पुरस्कार में 2.5 मिलियन भारतीय रुपये और उद्धरण का नकद पुरस्कार है। विचार के लिए पात्र होने के लिए एक लिखित कार्य प्रकाशित किया जाना चाहिए था। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा गठित पैनल में पिछले प्राप्तकर्ताओं सहित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व शामिल हैं। प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नामांकित व्यक्तियों के पूल से चुने जाते हैं।

मसौदा गवाह संरक्षण योजना लागू करने के लिए राज्यों को निर्देशित करने के लिए अनुसूचित जाति

20 Nov 2018

19 नवंबर, 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सभी राज्यों को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के परामर्श से केन्द्र द्वारा तैयार ड्राफ्ट गवाह संरक्षण योजना को लागू करने के लिए निर्देशित करेगा।

न्यायमूर्ति एके सीकरी और एस अब्दुल नाज़ीर समेत एससी खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल द्वारा की गई याचिका के जवाब में निर्णय लिया कि ड्राफ्ट योजना जिसे अब अंतिम रूप दिया गया है, को निश्चित रूप से कानून में बनाया जाएगा, लेकिन तब तक अदालत को राज्यों को इसे लागू करने के लिए निर्देश देना चाहिए।

 

साक्षी संरक्षण योजना-2018 क्या है?

लक्ष्य • गवाह को न्यायिक सेटिंग में गवाही देने या धमकी या प्रतिशोध के डर के बिना कानून प्रवर्तन और जांच के साथ सहयोग करने के लिए सक्षम करने के लिए।

• यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपराधिक अपराधों की जांच, अभियोजन और मुकदमे का पूर्वाग्रह नहीं किया गया है क्योंकि गवाहों को हिंसक या अन्य आपराधिक भेदभाव से सुरक्षा के बिना साक्ष्य देने के लिए भयभीत या भयभीत किया गया है।

• आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्याय के समग्र प्रशासन को सहायता प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाने के द्वारा कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना। • गवाहों को सुरक्षा के पूर्ण आश्वासन के साथ कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकरणों की सहायता के लिए आगे आने का विश्वास देना।

• गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को धमकी और उनके जीवन, प्रतिष्ठा और संपत्ति के खिलाफ खतरों से बचाने के लिए उपायों की एक श्रृंखला की पहचान करने के लिए।

निम्नलिखित कुछ अधिकार हैं जिनके गवाहों का हकदार होना चाहिए:

i) अज्ञात रूप से साक्ष्य देने का अधिकार

ii) धमकी और नुकसान से सुरक्षा का अधिकार

iii) गरिमा और करुणा और गोपनीयता के सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार

iv) अपराध की जांच और अभियोजन की स्थिति की जानकारी का अधिकार

v) अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रतीक्षा स्थान सुरक्षित करने का अधिकार

vi) परिवहन और आवास व्यवस्था का अधिकार

 

आरबीआई बोर्ड की बैठक: मुख्य निर्णय

20 Nov 2018

1 9 नवंबर, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मैराथन बोर्ड की बैठक आयोजित की और कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा की जिसमें आरबीआई की कितनी पूंजी है, छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए मानदंडों को ऋण देना और कमजोर बैंकों के नियम।

बोर्ड की बैठक ने आरबीआई और सरकार के बीच एक आपसी समझौता किया, जहां आरबीआई आरबीआई को एक विशेषज्ञ समिति के पास होना चाहिए, जबकि आरबीआई को एक विशेषज्ञ समिति के पास होना चाहिए, जबकि छोटे व्यवसायों के तनावग्रस्त ऋणों का पुनर्गठन किया जाएगा। केंद्रीय अधिकोष।

आरबीआई के बयान के मुताबिक, बोर्ड ने कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की

• बेसल नियामक पूंजी ढांचा,
• प्रॉम्प्ट सुधारक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत बैंक स्वास्थ्य,
• तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए एक पुनर्गठन योजना,
• और आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ)।

NOTE:प्रॉम्प्ट सुधारक कार्रवाई (पीसीए)-

शीघ्र सुधारक कार्रवाई। प्रॉम्प्ट सुधारक कार्य एक अमेरिकी संघीय कानून है जो बैंकों के खिलाफ प्रगतिशील दंड का जिक्र करता है जो प्रगतिशील रूप से खराब पूंजी अनुपात प्रदर्शित करते हैं। 
 पीसीए कानून केवल एफडीआईसी द्वारा बीमाकृत संस्थानों पर लागू होता है और इसलिए एआईजी जैसी कंपनियों को बेहतर या बदतर के लिए प्रभावित नहीं करेगा।
आरबीआई बोर्ड की बैठक क्या है?

आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर महीने बैंकों और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं और पर्यवेक्षण के अन्य नियमित मुद्दों से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। बैठक में, आरबीआई बोर्ड के सदस्यों (अब इसमें 18 सदस्य हैं, जिसमें राज्यपाल और चार उप गवर्नर और वित्त मंत्रालय के दो शीर्ष नौकरशाह शामिल हैं) भाग लेते हैं।

केंद्र बोर्ड के गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों से 10 सार्वजनिक प्रतिनिधियों को भी नामांकित करता है। बोर्ड द्वारा सरकार द्वारा नामित कुछ प्रसिद्ध नाम अब टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, चार्टर्ड एकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति, राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवाओं विभाग के सचिव हैं।

वैश्विक शौचालय दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया

20 Nov 2018
विश्व शौचालय दिवस 1 9 नवंबर, 2018 को दुनिया भर में मनाया गया था।
दिन का मुख्य ध्यान वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक हर किसी के पास सुरक्षित शौचालय हो। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का हिस्सा है।
 एसडीजी) 6: स्वच्छता और पानी, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 2018 विषय 'शौचालय और प्रकृति' है। इस साल का अभियान कथा पर आधारित है: जब प्रकृति कॉल करती है, तो हमें सुनना और कार्य करना होता है।
विषय शौचालय और स्वच्छता प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर केंद्रित है जो पर्यावरण के अनुरूप काम करते हैं।

 

महत्वपूर्ण बिंदु

 

• भारत में, दिन राज्यों और जिलों में जन जागरूकता और आंदोलन गतिविधियों के साथ मनाया गया था।

• अभियान का मुख्य फोकस शौचालयों के उपयोग पर है, जो अक्टूबर 201 9 तक भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के लिए निकटता से जुड़ा हुआ है।

• भारत में दिन के जश्न का केंद्रीय हिस्सा स्वच्छ भारत विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता था, जिस पर इस अवसर पर केंद्रीय जल मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय ने घोषणा की थी।

• प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ओपन डेफिकेशन फ्री-ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छता आंदोलन को फिर से तीव्र करने के लिए भारत के सभी जिलों को प्रोत्साहित करना है।

• मंत्रालय द्वारा जारी सलाहकार के अनुसार, शीर्ष 10 जिला कलेक्टर, स्वच्छता मिशन के शीर्ष 3 राज्य मिशन निदेशकों और राज्य सचिव प्रभारी को स्वच्छ भारत मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त और सम्मानित किया जाएगा।

प्रधान मंत्री ने बिजनेस ग्रैंड चैलेंज करने की आसानी शुरू की

20 Nov 2018

1 9 नवंबर, 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ व्यावसायिक समस्याओं को करने की सात पहचान की आसानी को हल करने की आसानी से व्यवसाय की बड़ी चुनौती शुरू की।

ईओडीबी(EODB) ग्रैंड चैलेंज:

व्यवसाय करने का वीज अनुमति, लाइसेंस, पंजीकरण या सरकारी एजेंसी से एक सेवा प्राप्त करने की आसानी का प्रतीक है। ऐसी अनुमतियों या सेवाओं को जारी करने के लिए प्रत्येक सरकारी एजेंसी के भीतर स्थापित प्रक्रियाएं हैं।

भव्य चुनौती कृत्रिम बुद्धि, बिग डेटा एनालिटिक्स, चीजों का इंटरनेट (आईओटी), ब्लॉकचेन और भौतिक इंटरफेस को खत्म करने के लिए पुन: इंजीनियरिंग से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं के लिए अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए व्यक्तियों, स्टार्टअप या अन्य उद्यमों से अभिनव विचारों को आमंत्रित करना चाहता है, सेवा वितरण में सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि और लागत और समय को कम करें।
मुख्य विचार

• ईओडीबी भव्य चुनौती सभी युवा भारतीयों, स्टार्ट-अप और निजी उद्यमों के लिए खुली है। मुख्य उद्देश्य वर्तमान तकनीक का उपयोग कर जटिल समस्याओं के समाधान प्रदान करना है।

• भव्य चुनौती के लिए मंच स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल होगा।

• आवेदन बंद करने की तारीख 1 जनवरी, 201 9 है और अंतिम परिणाम 1 फरवरी, 201 9 को घोषित किए जाएंगे।

• प्रत्येक समस्या कथन के लिए शीर्ष 3 टीम क्रमशः 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी।

• सरकार समाधान विकास और कार्यान्वयन के लिए सभी विजेताओं के साथ काम करेगी।

 

भारत की अंकिता रैना और कर्मन कौर थांडी ने ताइपे ओईसी ओपन टेनिस में महिला युगल खिताब जीता।

19 Nov 2018
भारत की शीर्ष दो महिला खिलाड़ियों में अंकिता रैना और कर्मन कौर थांडी ने रविवार को ताइपे में ओईसी ओपन ट्रॉफी को हटाकर अपना पहला युगल खिताब जीता। यह दोनों भारतीयों के लिए पहला डब्ल्यूटीए शीर्षक, एकल या युगल भी है।

ऑल-इंडियन जोड़ी करीबी फाइनल में 6-3, 5-7, 12-12 थी जब उनके विरोधियों ओल्गा डोरोशिना और नाताला डज़लमिडेज़ को डब्ल्यूटीए $ 125 के आयोजन में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

 

ट्रॉफी दो शीर्ष रैंकिंग एकल खिलाड़ी के क्रमशः 1 9 3 और 201 रैंकिंग के लिए युगल में अच्छा सप्ताह रहा है।
थांडी ने इस सीजन में अपना पहला आईटीएफ खिताब जीता जबकि रैना ने एशियाई खेलों में एकल कांस्य पदक जीता और फ्रांसीसी ओपन और विंबलडन में ग्रैंड स्लैम क्वालिफायर खेलकर रैंकिंग के कारण नियमित रूप से डब्ल्यूटीए कार्यक्रमों में इसे बनाया।

जशने बच्चन: अंतरराष्ट्रीय दिल्ली के त्यौहार समारोह के 14 वें संस्करण में नई दिल्ली आयोजित की गई

19 Nov 2018
बच्चों के लिए थिएटर त्यौहार, जश्न बच्चन का 14 वां संस्करण, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया से उनके भारतीय समकक्षों के साथ प्रदर्शन देखेंगे।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) थियेटर इन एजुकेशन (टीआईई) कंपनी द्वारा आयोजित, नाटकीय बहिष्कार 17 नवंबर से संमुख, अभिमंच, अभिलल्प और लिटिल थिएटर ग्रुप (एलटीजी) ऑडिटोरियम में शुरू होगा।


बच्चों के लिए नौ दिवसीय रंगमंच त्योहार भारत से 21 प्रस्तुतियों और श्रीलंका (गैर मौखिक), स्विट्जरलैंड (अंग्रेजी) और इंडोनेशिया (जावानी) समेत तीन विदेशी समूहों को देखेंगे।
मुख्य लक्ष्य
"जाशनेबैचन का संचालन करने का मुख्य उद्देश्य थियेटर को प्रमुखता में लाने के लिए है। डिजिटल माध्यम की वजह से आधुनिक युग में इसकी चमक कम हो गई है। बच्चों को इन दिनों रंगमंच के बारे में पता नहीं है क्योंकि स्कूलों में से कोई भी विषय थिएटर नहीं है।

एनएसडी के निदेशक सुरेश शर्मा ने कहा, "संगीत और कला की तरह, थियेटर को स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह न केवल भावनाओं को लाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है बल्कि यह हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में सक्षम बनाता है।"

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद बिल के ठीक बाद हुकह सलाखों को पंजाब में स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया

19 Nov 2018
पंजाब में हुक्का सलाखों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तंबाकू के इस्तेमाल की जांच के लिए राज्य से एक विधेयक को सहमति दी है। 
गुजरात और महाराष्ट्र के बाद पंजाब देश का तीसरा राज्य है जहां कानून के माध्यम से हुक्का बार या लाउंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन) (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 को हाल ही में सहमति दी है।
एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब में इन सलाखों में दवाओं के इस्तेमाल की शिकायतें हुईं।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, जिन्होंने विधानसभा में विधेयक ले लिया था, ने कहा था कि 'हुक्का-शीशा' धूम्रपान की एक नई प्रवृत्ति थी और यह पंजाब में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

इन सलाखों को रेस्तरां, होटल और क्लबों में खोला जा रहा है और हुकहों को विवाह स्थानों पर भी परोसा जाता है।

मोहिन्द्रा ने कहा था कि लड़कियों सहित युवा, हुक्का और 'शीशा' सलाखों में कड़ी और मुलायम दवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

वाणिज्य मंत्री ने हवाई यात्रा परेशानी मुक्त करने के लिए एयरसेवा 2.0 लॉन्च किया

19 Nov 2018
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 1 9 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में एयरसेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का अपग्रेड किया गया संस्करण लॉन्च किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उन्नत कार्यशीलताओं के साथ बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए एयरसेवा के एक उन्नत संस्करण के विकास के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई थी।


मुख्य विचार

• वेब पोर्टल के अपग्रेड किए गए संस्करण में बड़े सुधारों में सुरक्षित साइन-अप और सोशल मीडिया के साथ लॉग-इन, यात्रियों के समर्थन के लिए चैटबॉट, सोशल मीडिया शिकायतों सहित बेहतर शिकायत प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

• यह हैशटैग 'एयरसेवा' का उपयोग करके फ्लायर को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायतों को पंजीकृत करने की अनुमति देगा।

• यह देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों से चलने वाली उड़ानों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा जिसमें वास्तविक समय की उड़ान स्थिति और उड़ान अनुसूची का विवरण शामिल है।

• यह भारत में हवाईअड्डे पर उपलब्ध विकलांग या असंगत नाबालिगों को सहायता सहित सभी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करेगा।

• एयरसावा का अपग्रेड किया गया संस्करण एक इंटरेक्टिव वेब पोर्टल के साथ-साथ एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफ़ॉर्म दोनों के लिए एक मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होता है और यात्रियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित हवाई यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

• वेब पोर्टल और एप्लिकेशन नीति हस्तक्षेपों के लिए हवाई यात्रियों की प्रतिक्रिया को पकड़ने में भी मदद करेगा।

प्रधान मंत्री मोदी ने केएमपी एक्सप्रेसवे, बल्लभढ़-मुजसेर मेट्रो रेल लिंक का उद्घाटन किया

19 Nov 2018
1 9 नवंबर, 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के कुंडली-मानेसर खंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही, उन्होंने 3.2 किमी लंबी बल्लभढ़-मुजसेर मेट्रो रेल लिंक का भी उद्घाटन किया, जो दिल्ली और फरीदाबाद के लोगों के लिए यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखेगा, जो पलवल में दुधोला में आएगा जिला।

गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के बाद मेट्रो कनेक्टिविटी पाने के लिए हरियाणा में बल्लभढ़ चौथा शहर बन गया।

इस साल की शुरुआत में, मानेसर से पलवल केएमपी की खिंचाव, जिसका पूरा लंबाई 135.65 किमी है, जनता के लिए खोला गया था।
केएमपी एक्सप्रेसवे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
केएमपी एक्सप्रेसवे हरियाणा के पांच जिलों से गुजरेंगे: गुरुग्राम, सोनीपत, मेवाट, झज्जर और पलवल।
एक्सप्रेसवे परियोजना पर 6,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 2,788 करोड़ रुपये की लागत से 3,846 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है।
कुंडली से मानेसर तक फैला हुआ लंबाई 83 किमी से अधिक है। इस खिंचाव में 14 प्रमुख या नाबालिग पुल, 56 अंडरपास या कृषि वाहन अंडरपास, सात चौराहे और सात टोल प्लाजा होंगे।
एक्सप्रेसवे दिल्ली से सड़क यातायात को कम करेगा, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या को कम करेगा, इस प्रकार प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
इसके अलावा, यह परियोजना उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी जिलों के बीच एक उच्च स्पीड लिंक भी प्रदान करेगी और हरियाणा से लेकर पड़ोसी राज्यों तक यातायात, विशेष रूप से वाणिज्यिक यातायात के लिए एक निर्बाध हाई-स्पीड लिंक प्रदान करेगी।

18 नवंबर को WDoR मनाया जाता है

18 Nov 2018
  • वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम (WDoR) हर वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है।
  • 2018 का प्रचार वाक्य ‘रोड्स हैव स्टोरीज़’ है।
  • वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम 1993 में रोडपीस द्वारा शुरू किया गया था।
  • 26 अक्टूबर 2005 को, संयुक्त राष्ट्र ने इसे हर वर्ष नवंबर में हर तीसरे रविवार को मनाए जाने वाले वैश्विक दिवस के रूप में समर्थन दिया|


WDoR क्या है|
सड़क यातायात पीड़ितों के लिए यादगार विश्व दिवस हर साल नवंबर में तीसरे रविवार को सड़क यातायात दुर्घटनाओं और उनके परिवारों के पीड़ितों की उचित स्वीकृति के रूप में होता है।
सड़क यातायात पीड़ितों (डब्लूडीआर) के लिए यादगार विश्व दिवस हर साल नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है - दुनिया की सड़कों पर लाखों लोगों की मौत और घायल होने के साथ-साथ उनके परिवारों, दोस्तों और कई अन्य लोगों के साथ भी प्रभावित होते हैं। यह एक ऐसा दिन भी है जिस पर हम आपातकालीन सेवाओं का शुक्रिया अदा करते हैं और परिवारों, समुदायों और देशों को इस दैनिक निरंतर आपदा के भारी बोझ और लागत पर और इसे रोकने के तरीकों पर प्रतिबिंबित करते हैं।
सड़क की मौतें और चोटें अचानक, हिंसक, दर्दनाक घटनाएं हैं। उनका प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला, अक्सर स्थायी होता है। प्रत्येक वर्ष, दुनिया के हर कोने से लाखों नए घायल और शोकग्रस्त लोगों को अनगिनत लाखों लोगों में जोड़ा जाता है जो पहले से ही पीड़ित हैं। संचयी टोल वास्तव में जबरदस्त है

राष्ट्रपति कोविंद ‘CII एग्रो टेक’ का उद्घाटन करेंगे

18 Nov 2018
1 दिसंबर को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद मेगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला, "सीआईआई एग्रोटेक 2018" का उद्घाटन करेंगे।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित प्रमुख द्विपक्षीय चार दिवसीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेला, सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में 1 से 4 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, अजय एस श्रीराम, अध्यक्ष, सीआईआई एग्रो टेक 2018, 16 नवंबर को यहां कहा।
इस वर्ष के लिए विषय, जो मेले का 13 वां संस्करण होता है, "कृषि में प्रौद्योगिकी: बढ़ती किसान की आय" है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 1 दिसंबर 2018 को चंडीगढ़ में ‘CII  एग्रो टेक 2018’ का उद्घाटन करेंगे।

NOTE:

सीआईआई(CII) क्या है
  • CII एग्रो टेक 2018 एक द्विवार्षिक चार दिवसीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेला है।
  • यह भारतीय उद्योग परिसंघ (CII ) द्वारा आयोजित किया जाता है।
  • 2018 का विषय ‘कृषि में प्रौद्योगिकी: किसान की आय में वृद्धि’ है।

विभाजन के चार वर्ष बाद राजकीय चिन्ह स्वीकार किया - आंध्र प्रदेश

18 Nov 2018

आंध्र प्रदेश के विभाजन के करीब चार वर्षों बाद राज्य ने आधिकारिक उपयोग के लिए अपने नए राज्य चिह्न को स्वीकार कर लिया है. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि यह चिह्न अमरावती कला से प्रेरित है और इसमें हरे, लाल व पीले रंग का उपयोग हुआ है. इसके अलावा राज्य चिह्न के नीचे राष्ट्रीय चिह्न को भी जगह दी गई है.

प्रमुख तथ्य

•    आंध्र प्रदेश का राजकीय प्रतीक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से प्रेरित है.

•    इसमें 'धम्म चक्र', शामिल है जो बौद्ध प्रतीक के साथ सजाया जाता है जिसमें पिनाट पत्तियों और कीमती पत्थरों के साथ बनाया जाता है.

•    सजावटी मोतियों को तीन चक्रों में आरोही क्रम में लगाया गया है. आंतरिक चक्र में 48, बीच में 118 और बाहरी चक्र में 148 मोती लगाए गये हैं.

•    ‘पंमा घाटक'  अथवा 'फूलदान' 'धम्म चक्र' के केंद्र में है.

•    इसके मुख्य आवरण पर मेडलियन और टैसल के साथ चार बैंड वाली माला के साथ सजाया गया है.

•    राजकीय प्रतीक में हरे, लाल और पीले रंग का उपयोग किया गया है.

अन्य घोषणाएं

राज्य सरकार द्वारा काले हिरन (ब्लैक बक), जिसे स्थानीय कृष्णा जिंका भी कहा जाता है, को राजकीय पशु यथावत रखा गया है. नीम आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ है तथा रोज़ रिंग्ड पैराकीट राज्य का राजकीय पक्षी है. आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद वॉटर लिली की राजकीय फूल के रूप में मान्यता समाप्त कर दी गई थी उसके स्थान पर चमेली को राजकीय फूल घोषित किया गया.

भारत का राजकीय चिन्ह

अशोक चिह्न भारत का राजकीय प्रतीक है. इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है. मूल रूप इसमें चार शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं. इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, दौड़ता घोड़ा, एक सांड़ और एक सिंह बने हैं. ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है. हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है. राष्ट्र के प्रतीक में जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था केवल तीन सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है. चक्र केंद्र में दिखाई देता है, सांड दाहिनी ओर और घोड़ा बायीं ओर और अन्य चक्र की बाहरी रेखा बिल्कुल दाहिने और बाई छोर पर दिखाई देते हैं. प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है. यह शब्द सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है.

मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल खुला

17 Nov 2018
हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के चुरमुरा गांव को खोला गया था। 
इसे वन्यजीव एसओएस (WSOS)  द्वारा प्रचारित किया गया है, जिसने 2010 में पहले हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र की स्थापना की थी|
वर्तमान में विशेष उपचार की आवश्यकता वाले 20 हाथियों की देखभाल कर रहा है।
इसमें अवलोकन डेक भी है जो पशु चिकित्सा छात्रों और इंटर्नों को हाथी के व्यवहार का निरीक्षण करने की अनुमति देता है

NOTE:  वन्यजीवन एसओएस (WSOS) भारत में एक संरक्षण गैर-लाभकारी है, जिसने 1 99 5 में देश में संकट में वन्यजीवन को बचाने और पुनर्वास के प्राथमिक उद्देश्य और भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित किया।
यह वर्तमान में दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा वन्यजीव संगठनों में से एक है।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सड़कों से नृत्य भालू के क्रूर और बर्बर अभ्यास को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, जबकि भालू के शोषण पर निर्भर नग्न समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका पैदा करते हुए, डब्ल्यूएसओएस बचाव और पुनर्वास में उनके प्रयासों के लिए भी जाना जाता है , सुस्त भालू और हाल ही में हाथियों के|

1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे

17 Nov 2018
  • केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के बलात्कार के लंबित मामलों का निपटान करने के लिए 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की स्थापना के लिए ‘निर्भया फंड’ का उपयोग करने का फैसला किया है।
  • पहले चरण में, नौ राज्यों में 777 FTSC स्थापित किए जा सकते हैं, और दूसरे चरण में, 246 FTSC स्थापित किए जाएंगे।
  • 2013 में भारत सरकार द्वारा ‘निर्भया फंड’ की घोषणा की गई थी|
  • NOTE: निर्भया फंड 2013 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा घोषित भारतीय रुपया 10 बिलियन कॉर्पस है। तत्कालीन वित्त मंत्री पी। चिदंबरम के मुताबिक, इस फंड से सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने गरिमा की रक्षा और भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करने की पहल का समर्थन किया है।

भारत का पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च

17 Nov 2018

इंडसइंड बैंक ने ‘इंडसइंड बैंक नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च करने की घोषणा की है।

कार्ड ग्राहकों को पॉइंट ऑफ सेल (POS) पर कार्ड पर बटन दबाने पर EMI, रिवार्ड पॉइंट्स या ऋण जैसे भुगतान विकल्पों के साथ पेश करता है।

बैंक यह दावा करता है कि यह बटन वाला देश का पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड होगा।

NOTE:POS-एक खुदरा बिंदु बिक्री प्रणाली में आम तौर पर एक नकद रजिस्टर शामिल होता है (जो हाल ही में कंप्यूटर, मॉनिटर, कैश ड्रॉवर, रसीद प्रिंटर, ग्राहक प्रदर्शन और बारकोड स्कैनर शामिल होता है) और अधिकांश खुदरा पीओएस सिस्टम में डेबिट / क्रेडिट कार्ड रीडर भी शामिल है ।

ओडिशा सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की

17 Nov 2018

ओडिशा सरकार ने 15 नवंबर 2018 को मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई ‘जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018’ की घोषणा की।

नीति के अनुसार, सभी जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों को राज्य सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। 

प्रतिष्ठित एंकर किरायेदारों को 25% की अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध होगी।

NOTE:"बायोटेक्नोलॉजी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में से एक है जिसकी ओडिशा में बढ़ने की उत्कृष्ट संभावना है। हमने देखा है कि आईटी ने देश और दुनिया को कैसे बदल दिया है, बायोटेक एक ऐसी उभरती हुई तकनीक है और ओडिशा में हम इस क्षेत्र का पूर्ण लाभ लेना चाहिए" मुख्य सचिव A.P PADHI

अरुणाचल में 2 उत्तर पूर्व सर्किट का उद्घाटन

16 Nov 2018
  • 15 नवंबर 2018 को अरुणाचल प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना के तहत दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं ‘भालुकपोंग-बोमडिला- तवांग परियोजना” और ‘नफरा-सेप्पा-पप्पू, पासा, पक्के घाटियों- सांगडुपोटा- न्यू सगाली- ज़ीरो-योम्चा परियोजना’ हैं। स्वदेश दर्शन योजना देश में विषय-क्षेत्र-संबंधी सर्किट के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजना है।। ये परियोजनाएं हैं "नॉर्थ ईस्ट सर्किट का विकास: भालुकपोंग-बोम्मिला - तवांग प्रोजेक्ट और नफरा- सेप्पा- पप्पू, पासा, पक्के वैलेइस- सांगडुपाटा- नई सगाली- ज़ीरो-योम्चा परियोजना"। इन परियोजनाओं का संयुक्त रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री (आईसी) पर्यटन, श्री के.जे. द्वारा उद्घाटन किया गया था। Alphons; अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री पेमा खंडू और पर्यटन मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार, श्री जकर Gamlin। इस अवसर पर अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

औरंगाबाद जिले में फूड पार्क का उद्घाटन

16 Nov 2018
  • केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 15 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। फूड पार्क महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठण तालुका में स्थित है। पहले फूड पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र के सातारा जिले में 1 मार्च 2018 को हुआ था। मेगा फूड पार्क योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की गई है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

16 Nov 2018
  • 15 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में ‘शहरी आधारभूत संरचना: सार्वजनिक और निजी साझेदारी और नगर निगम वित्त नवाचारों के नए दृष्टिकोण’ पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत और एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया था। सम्मेलन में शहरी आधारभूत संरचना के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन 25-27 अप्रैल, 2018 से नई दिल्ली, भारत में हुआ था। सम्मेलन ने आठ दक्षिण एशियाई देशों के नीति निर्माताओं और मूल्यांकन अधिकारियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मूल्यांकन विशेषज्ञों और वियतनाम, चिली और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया।

FSSAI ने ‘ईट राइट’ पुरस्कार स्थापित किए

16 Nov 2018
  • खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ‘ईट राइट पुरस्कार’ शुरू किए हैं। यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा और व्यावहारिक पोषण के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने और नवाचार को पुरस्कृत करने के लिए खाद्य संबंधित स्टार्ट-अप के लिए स्थापित किए गए हैं। खाद्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित पेशेवरों और विशेषज्ञों की निर्णायक समिति विजेताओं का चयन करेगी।
  • NOTE- खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है। 
  • बनाया गया: अगस्त 2011

16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया

16 Nov 2018
  • हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।इस दिन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने नैतिक निरीक्षक के रूप में काम करना शुरू किया था।PCI को पहली बार ‘प्रथम प्रेस आयोग’ की सिफारिशों पर संसद द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था।पत्रकारिता के मानकों को बेहतर बनाने और इसकी आजादी को बनाए रखने के लिए PCI को संसद द्वारा आदेश दिया गया है।
  • NOTE-भारत की प्रेस काउंसिल भारत में एक सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है जो प्रिंट मीडिया के आचरण को नियंत्रित करती है। यह लोकतंत्र को बनाए रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए मीडिया की सर्वोच्च शक्ति है कि भाषण की स्वतंत्रता बनाए रखा जाए।

ओडिशा ने AIFF के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

15 Nov 2018
  • ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) और ओडिशा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MoU के अनुसार, ओडिशा सरकार AIFF राष्ट्रीय टीम शिविरों के मेजबान के साथ-साथ इंडियन एरोज़ के घर के रूप में कार्य करेगी। ओडिशा में कलिंग स्टेडियम परिसर में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

‘टॉल शिप्स सेल टुगेदर’ अभियान शुरू

15 Nov 2018
  • भारतीय नौसेना के प्रमुख, एडमिरल सुनील लांबा ने 14 नवंबर 2018 को एक ‘टॉल शिप्स सेल टुगेदर’ अभियान को ध्वजांकित किया। इस अभियान में कोच्चि से मस्कट तक 1,200 समुद्री मील की दूरी तय की जाएगी ताकि पूर्व मालाबार तट और फारस की खाड़ी के बीच मौजूद व्यापारिक लिंकों को दोहराया जा सके। यह आयोजन हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 10वे वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

संजय करोल ने त्रिपुरा HC के CJ के रूप में शपथ ली

15 Nov 2018
  • न्यायमूर्ति संजय करोल को 14 नवंबर 2018 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। त्रिपुरा के राज्यपाल, कप्तान सिंह सोलंकी ने न्यायमूर्ति करोल को कार्यालय और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति करोल पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।वह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के चौथे मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एस के सेठ ने शपथ ली

15 Nov 2018
14 नवंबर, 2018 को न्यायमूर्ति एस के सेठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
• मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदबीन पटेल ने न्यायमूर्ति सेठ को पद की शपथ दी।
• इसके साथ, न्यायमूर्ति सेठ एमपी उच्च न्यायालय के 24 वें मुख्य न्यायाधीश बने।
• न्यायमूर्ति सेठ भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

विश्व मधुमेह दिवस 2018 वैश्विक स्तर पर मनाया गया

15 Nov 2018
14 नवंबर, 2018 को 'द फैमिली एंड डायबिटीज' विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया था।
• थीम का लक्ष्य परिवार पर मधुमेह के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है।
• संकल्प ए / आरईएस / 61/225 पास करके 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा विश्व मधुमेह दिवस स्थापित किया गया था।
• मधुमेह एक पुरानी, ​​प्रगतिशील गैर-संक्रमणीय बीमारी (एनसीडी) है जो रक्त शर्करा के उच्च स्तर (रक्त ग्लूकोज) द्वारा विशेषता है।
• ऐसा तब होता है जब पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है या शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है।

राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुभवी पत्रकार एन राम

15 Nov 2018
• वित्त मंत्री अरुण जेटली 16 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे।
• पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं को दिन के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।
• प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष, एन राम को राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार के प्रतिष्ठित पुरस्कार श्रेणी के तहत चुना गया था।
• देशबंधु, भोपाल के मुख्य संवाददाता रूबी सरकार; और रत्नागिरी में दैनिक पुधारी के राजेश जोशटे इस पुरस्कार को ग्रामीण पत्रकारिता श्रेणी में साझा करेंगे।
• राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है।

थेरेसा मई के लिए सेटबैक डोमिनिक राब ने ब्रेक्सिट सचिव के रूप में इस्तीफा दे दिया

15 Nov 2018
ब्रितानी सचिव डोमिनिक राब ने प्रस्तावित ईयू निकासी समझौते पर इस्तीफा देने के बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री थेरेसा मई को 15 नवंबर, 2018 को झटका लगा।
• राब ने कहा कि वह प्रस्तावित सौदा की शर्तों को मेल नहीं कर सकते हैं।
• जुलाई 2018 के बाद से होने वाले राब ने शेलेश वारा के इस्तीफे के बाद जूनियर उत्तरी आयरलैंड मंत्री के इस्तीफे के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया।

दिल्ली सरकार के पास ऑटो के लिए 13 फिटनेस टेस्टिंग सेंटर हैं

15 Nov 2018
• राज्य परिवहन विभाग ने दिल्ली में एकमात्र ऑटो-रिक्शा परीक्षण इकाई को विकेन्द्रीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
• मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को खींचने के बाद अधिकारियों को खींच लिया क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी उपाय पर्याप्त नहीं थे।
• विकेंद्रीकरण योजना के तहत, विभाग ने पूरे दिल्ली में 13 मोटर लाइसेंसिंग कार्यालयों में ऑटो-रिक्शा फिटनेस परीक्षण इकाइयों को खोलने का प्रस्ताव रखा।
• यह भी सुझाव दिया गया कि शुल्क केवल टाउट्स के नेटवर्क को हटाने के लिए या आम आदमी पार्टी सरकार के सेवा योजना के प्रमुख दरवाजे के वितरण के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बीच ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
• राजधानी में लगभग 95,000 ऑटो हैं, वर्तमान में उत्तर दिल्ली की बुरी में केवल एक फिटनेस सेंटर है।

यूपी में दो विभाजनों का नामकरण अनुमोदित

14 Nov 2018
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 नवंबर 2018 को क्रमशः अयोध्या और प्रयागराज के रूप में फैजाबाद और इलाहाबाद विभाजनों का नाम बदलने की मंजूरी दे दी।प्रयागराज विभाजन में प्रयागराज, कौशम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जिले शामिल होंगे।अयोध्या विभाजन में अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी जिले शामिल होंगे।

करंट अफेयर्स टेस्ट

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करंट अफेयर्स वर्ग

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सरकारी परीक्षाओं की जानकारी

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यहां सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं की परीक्षा दिनांक, कट-ऑफ, रिजल्ट, एडमिट-कार्ड आदि का सही विवरण दिया जाता है.

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