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INF संधि किन दो देशों से सम्बंधित है ?

06 Feb 2019

उत्तर - अमेरिका और रूस

रूस ने हाल ही अमेरिका द्वारा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से पीछे हटने की पुष्टि की थी । इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि अमेरिका , रूस के साथ की गयी तीन दशक पुरानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से अलग होगा , इस संधि पर शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किये गये थे । अब रूस ने भी इस संधि को निलंबित कर दिया है ।

इंटरमीडिएट रेज न्यूक्लियर फोर्सेज ( INF ) संधि 

यह शीतकाल की एक महत्वपूर्ण संधि थी , इस संधि के द्वारा 500 - 5000 किलोमीटर की भूमि से लांच की जाने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण व परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । इस संधि पर दिसम्बर , 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा उनके सोवियत संघ के समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किये थे । 

इस संधि के द्वारा सभी परमाणु तथा पारंपरिक मिसाइलों ( जिनकी रेज 500 - 1000 किलोमीटर तथा 1000 से 5 , 500 किलोमीटर है ) . उनके लांचर पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । इस संधि के द्वारा दो महाशक्तियों के बीच हथियारों के विकास की दौड़ पर रोक लगी तथा यूरोप में अमेरिका के नाटो सहयोगियों का रूसी आक्रमण से बचाव भी हुआ । इस संधि का निर्माण यूरोप में स्थापित्व लाने के लिए किया गया था । 

सेंटिनल जनजाति किस द्वीप की निवासी है ?

07 Feb 2019

उत्तर - नार्थ सेंटिनल द्वीप 

 

नार्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है । इस द्वीप में प्राचीन जनजाति निवास करती है . इस जनजाति का बाहरी विश्व के साथ कोई संपर्क नहीं है और यह जनजाति बाहरी विश्व से संपर्क रखने की इच्छुक नहीं है। इसी कारण इस द्वीप पर प्रवेश करने वाले लोगों के साथ इस जनजाति द्वारा अक्सर हिंसक व्यवहार किया जाता है।

हाल ही में इस द्वीप पर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अमेरिकी नागरिक की हत्या इस जनजाति द्वारा की गयी । नार्थ सेंटिनल द्वीप पर प्रवेश करना कानून के मुताबित निषिद्ध है । अदगान व निकोबार द्वीप ( मूल जनजातियों की । सुरक्ष ) , रेगुलेशन 1956 के द्वारा नार्थ कोटिनल द्वीप में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । इस द्वीप का चित्र अथवा विडियो लेना भी कानूनी अपराध है । 

नार्थ सेटिनल सीप बंगाल की खाड़ी में अदमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है । इसमें कुल 5 द्वीप शामिल हैं । इनका कुल क्षेत्रफल 59.69 वर्ग किलोमीटर है । वर्ष 2018 के अनुमान के अनुसार नारी रोटिनल द्वीप की जनसँख्या 40 से 400 के बीच में है ।

"आशा है कि भारत कार्तारपुर गलियारे को सकारात्मक रूप से जवाब देगा": पाक प्रधान मंत्री

06 Dec 2018
गुरुवार को प्रधान मंत्री इमरान खान और पाकिस्तान सेना ने आशा व्यक्त की कि भारत सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतरपुर सीमा खोलने के पाकिस्तान के "सद्भावना संकेत" को "सकारात्मक" जवाब देगा।
28 नवंबर को, श्रीमान खान ने 26 नवंबर को पाकिस्तानी पक्ष पर करतरपुर गलियारे की नींव रखी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब के गुरदासपुर में अपना आधारशिला रख दिया।

गलियारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के पाकिस्तान के करतरपुर में भारत के पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक मंदिर में सिख समुदाय की लंबी लंबित मांग को पूरा करने के लिए अंतिम विश्राम स्थान को जोड़ देगा।

मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा: "दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया ने करतरपुर (सीमा खोलने) को राजनीतिक रंग दिया है, जैसे कि हमने कुछ राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऐसा किया ... यह सच नहीं है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह है उन्होंने कहा (सत्तारूढ़) पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का घोषणापत्र, "उन्होंने कहा।

श्रीमान खान ने समझाए बिना, "हमारे पास धार्मिक स्थलों हैं जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण हैं; हमें उन्हें खोलना और लोगों की सुविधा देना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने करतरपुर सीमा खोलने के प्रयास के लिए बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

भारत, संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा स्वैप पर समझौते पर हस्ताक्षर।

05 Dec 2018
आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) का 12 वां सत्र 3-4, 2018 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। यात्रा के दौरान, स्वराज ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जयद के साथ सुरक्षा, रक्षा, आतंकवाद, निवेश, अंतरिक्ष, व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए लंबी चर्चा की।

मुख्य विचार

• भारत-संयुक्त अरब अमीरात जेसीएम के दौरान, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दो करारों पर हस्ताक्षर किए, मुद्रा स्वैप पर एक समझौता और अफ्रीका में विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन।

• देशों के बीच मुद्रा स्वैप पर समझौते से अमेरिकी मुद्रा जैसे तीसरे बेंचमार्क मुद्रा को लाए बिना पूर्व-निर्धारित विनिमय दर पर आयात और निर्यात व्यापार के लिए अपनी मुद्रा और भुगतान में व्यापार की अनुमति होगी।

• समझौता का दूसरा ज्ञापन दोनों देशों को अफ्रीका में विकास परियोजनाएं करने में सक्षम करेगा।

• इसके अलावा, दोनों देशों के नेताओं ने आपसी हितों के कई क्षेत्रों पर रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार, आर्थिक, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नागरिक उड्डयन सहित चर्चा की।

• नेताओं ने सहयोग के कई नए क्षेत्रों की पहचान की और जेसीएम के समापन के बाद, नेताओं ने बैठक के सहमत मिनटों पर हस्ताक्षर किए और अपनाया।
JCM क्या है?

संयुक्त आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी कर-छूट 501 (सी) संगठन है जो 21,000 से अधिक अमेरिकी स्वास्थ्य देखभाल संगठनों और कार्यक्रमों को मान्यता देता है। अंतरराष्ट्रीय शाखा दुनिया भर से चिकित्सा सेवाओं को मान्यता देती है। अमेरिकी राज्य सरकारों की बहुमत मेडिकेड और मेडिकेयर प्रतिपूर्ति की प्राप्ति के लिए लाइसेंस आयोग की शर्त के रूप में संयुक्त आयोग मान्यता को मान्यता देती है।

संयुक्त आयोग ओकब्रुक टेरेस, इलिनोइस के शिकागो उपनगर में स्थित है।

भारत, पेरू सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

05 Dec 2018
5 दिसंबर, 2018 को भारत और पेरू गणराज्य ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

समझौते पर 3-5, 2018 के दौरान मुंबई में आयोजित विश्व सीमा शुल्क संगठनों (WCO) की नीति आयोग की बैठक के 80 वें सत्र के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत के अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क (CBIC) और पेरू के राष्ट्रीय अधीक्षक राफेल गार्सिया के अध्यक्ष एस रमेश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के लिए समझौता:

• समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के बीच सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

• यह सीमा शुल्क कानूनों, रोकथाम और सीमा शुल्क अपराधों की जांच के उचित आवेदन में मदद करेगा।

• समझौते सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी की उपलब्धता में भी मदद करेगा।

• यह व्यापार की सुविधा और देशों के बीच व्यापार के माल की कुशल निकासी सुनिश्चित करने की उम्मीद है|
WCO क्या है?

विश्व सीमा शुल्क संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। 
मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
महासचिव: कुनियो मिकुरिया (जनवरी 200 9 - वर्तमान)
स्थापित: 26 जनवरी 1 9 52
स्थान: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
पूर्व में कहा जाता है: सीमा शुल्क सहयोग परिषद (सीसीसी)
व्यवसाय का प्रकार: अंतर सरकारी संगठन

जॉर्जिया सेरेमोनियल पोस्ट के लिए अंतिम प्रत्यक्ष चुनाव में अपनी पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया।

30 Nov 2018

सलोम जुराबिश्विली ने 29 नवंबर 2018 को जॉर्जिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता।

वह जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं।

वह पूर्व फ्रांसीसी राजनयिक थीं।

वह जॉर्जिया की पूर्व विदेश मंत्री थीं।

जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है और इसकी मुद्रा जॉर्जियाई लारी है।

66 वर्षीय जुराबिशविली ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, "हमारी पसंद उन लोगों के साथ बातचीत करना है जिन्होंने मेरे लिए वोट नहीं दिया और जो हमारे विचार साझा नहीं करते हैं।" "हमें साथ रहना चाहिए।"

भारत, चीन मछली के भोजन, मछली के तेल के निर्यात के लिए स्वच्छता आवश्यकताओं पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया।।

30 Nov 2018
28 नवंबर, 2018 को भारत और चीन ने चीन के सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों के उपाध्यक्ष हू वी की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में निर्यात के लिए स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। सूचना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा साझा की गई थी।

भारत में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हू वी ने भारत के वाणिज्य सचिव अनुप वाधवान से मुलाकात के दौरान मुलाकात की और विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्य विचार:

• बैठक के दौरान, दोनों भारतीय और चीनी पक्षों ने एक-दूसरे की चिंताओं की सराहना की और दोनों देशों के नेताओं के दृष्टिकोण को और अधिक संतुलित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शीघ्रता से बाजार पहुंच मुद्दों को हल करने पर सहमति व्यक्त की।

• चीनी प्रतिनिधिमंडल ने दूध और दुग्ध उत्पादों, सोया भोजन, फलों और सब्जियों, तंबाकू और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कृषि सामान जैसे उत्पादों के बाजार के उपयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

• यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत चीन से इन वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच मांग रहा है।

• भारत से चीन तक मछली के भोजन और मछली के तेल के निर्यात के लिए स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

• समझौते से भारत को चीन में मछली के भोजन और मछली के तेल के निर्यात शुरू करने में मदद मिलेगी। चीन ने अब तक इन निर्यातों को भारत से अनुमति नहीं दी है।

• चीन प्रति वर्ष 143.2 9 मिलियन अमरीकी डालर और 263.43 मिलियन अमरीकी डॉलर के मछली के भोजन के लिए मछली के तेल का आयात करता है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम नरेंद्र मोदी, जापान के शिन्जो आबे के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की|

28 Nov 2018
व्हाइट हाउस ने 28 नवंबर, 2018 को एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस हफ्ते अर्जेंटीना में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रीमियर शिन्जो आबे के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे।

त्रिपक्षीय बैठक, जो ट्रम्प और एबे के बीच द्विपक्षीय बैठक का विस्तार होगा, बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ब्यूनस आयर्स में शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रम्प होगा। ट्रम्प पहले मिलेगा अबे और फिर दोनों नेता संयुक्त रूप से मोदी से मिलेंगे।

वार्षिक जी -20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं द्वारा भाग लिया जाएगा।
महत्व:

त्रिपक्षीय बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक समय में आता है जब चीन दक्षिण चीन सागर में कई देशों और पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ क्षेत्रीय विवादों में लगी हुई है।

दोनों क्षेत्रों को खनिजों, तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध माना जाता है।
भारत का स्टैंड:

• प्रधान मंत्री मोदी ने जून 2018 में सिंगापुर में शांगरी ला वार्ता में अपने मुख्य भाषण में सामरिक भारत-प्रशांत क्षेत्र पर भारत के रुख को उजागर किया।

• भारत एक प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में भारत-प्रशांत को मानता है, जो वैश्विक अवसरों और चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है।

• भारत को भारत-प्रशांत क्षेत्र को एक रणनीति के रूप में या सीमित सदस्यों के क्लब के रूप में नहीं देखा जाता है, न ही एक समूह के रूप में जो हावी होना चाहता है।

• यह किसी भी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं है। यह एक खुले और स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार शासन के पक्ष में है।

• भारत भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक नियम-आधारित, खुले, संतुलित और स्थिर व्यापार पर्यावरण का भी समर्थन करता है, जो इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए

22 Nov 2018
22 नवंबर, 2018 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने निवेश को बढ़ावा देने और अक्षम, द्विपक्षीय निवेश, वैज्ञानिक सहयोग और कृषि अनुसंधान और शिक्षा सहित सेवाओं सहित सहयोग बढ़ाने के लिए पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई वार्ता के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 
राष्ट्रपति कोविंद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं।
| वह 21 नवंबर को देश में अपने दो राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में पहुंचे।
निम्नलिखित पांच समझौते हैं:

1. विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच समझौता और अलग-अलग सेवाओं को सेवाएं प्रदान करना।

2. द्विपक्षीय निवेश की सुविधा के लिए निवेश भारत और ऑस्ट्र्रेड के बीच समझौता।

3. वैज्ञानिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, कैनबरा में स्थित रांची और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन में आधारित केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान के बीच समझौता।

4. कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, पर्थ के बीच समझौता।

5. संयुक्त पीएच.डी. इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रिस्बेन के बीच समझौता।

 

रिपोर्ट मुख्य रूप से भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव को गहरा बनाने, भारत के 10 भारतीय राज्यों और 10 प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करने के ऑस्ट्रेलिया के लक्ष्य को हाइलाइट करती है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों के लिए भारत में परिचालन में प्रवेश या विस्तार करने के लिए व्यावहारिक समर्थन प्रदान करते हैं।

U.S और यूरोपीय फर्म भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखते हैं

19 Nov 2018
9 नवंबर 2018 वर्तमान मामले: यू.एस. और यूरोपीय फर्म यू.एस.-चीन व्यापार युद्ध के बाद चीन से विकल्पों को देख रहे हैं।
चीन को अब अतीत में प्रतिस्पर्धी लागत के रूप में नहीं देखा जाता है।
यू.एस. और यूरोप की कंपनियां चीन में वैकल्पिक विकल्प के रूप में भारत में आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं का निर्माण करने के लिए दीर्घकालिक विकल्प देख रही हैं।
अब, भारत इसका लाभ उठाने के लिए निश्चित स्थिति में है, हालांकि चीन से मेल खाने के लिए पैमाने एक चुनौती है।

दुबई में विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

16 Nov 2018
  • 16 नवंबर 2018 को दुबई में विश्व सहिष्णुता दिवस को चिह्नित करने के लिए दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय ‘बहुलवाद से समृद्धि:  नवाचार और सहयोग के माध्यम से विविधता को अपनाना’ था। शिखर सम्मेलन के समाज में सहिष्णुता फैलाने में महिलाओं और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन 2018 विभिन्न आबादी वाले समाजों में शांतिपूर्ण समृद्धि बनाने और सुनिश्चित करने के साथ जुड़े चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक नेताओं और सामुदायिक विशेषज्ञों के लिए एक अद्वितीय मंच है।

विश्व बैंक ने नेपाल को US$155.7 मिलियन प्रदान किए

16 Nov 2018
  • विश्व बैंक ने 14 नवंबर 2018 को नेपाल को वित्तीय सहायता में 155 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्रदान किए। 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली ऋण परियोजना नेपाल के रणनीतिक सड़कों नेटवर्क के साथ 477 पुलों को लक्षित करने वाले सुधार और रखरखाव कार्यक्रम को वित्त पोषित करेगी ।22.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के रूप में दूसरी परियोजना खाद्य और पोषण संवर्द्धन परियोजना का समर्थन करेगी।
  • NOTE-विश्व बैंक (फ्रेंच: बानक मंडील) एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं के लिए दुनिया के देशों को ऋण प्रदान करता है। इसमें दो संस्थान शामिल हैं: पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी), और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)।
    गठन: जुलाई 1 9 45; 73 साल पहले

ताजिकिस्तान ने जलविद्युत परियोजना शुरू की

16 Nov 2018
  • ताजिकिस्तान ने 16 नवंबर 2018 को 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ‘रोगुन जलविद्युत परियोजना’ का उद्घाटन किया। इसे दक्षिणी ताजिकिस्तान में वख़्श नदी पर बनाया गया है। यह परियोजना ताजिकिस्तान में घरेलू ऊर्जा की कमी को खत्म करने और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बिजली निर्यात करने में सक्षम करेगी। रोगुन जलविद्युत बांध में छः टर्बाइनों में से पहला 16 नवंबर 2018 को शुरू हुआ।
  •  NOTE-रोगुन जलविद्युत परियोजना-दक्षिणी ताजिकिस्तान में वख्शी नदी पर निर्माण के तहत रोगुन बांध एक तटबंध बांध है। ... यह वाखश कास्केड के नियोजित जलविद्युत बिजली संयंत्रों में से एक है।

चीन ने एक ‘कृत्रिम सूरज’ बनाया

16 Nov 2018
  • चीन ने एक ‘कृत्रिम सूर्य’ बनाया है जो सूर्य के भीतरी भाग के तापमान छह गुना तक पहुंचता है।‘एक्स्पेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकमाक’ (EAST) नामक रिएक्टर को हाइड्रोजन को लागत प्रभावी हरित ऊर्जा में बदलने के लिए एक परियोजना के हिस्से के रूप में सूर्य की प्रक्रियाओं को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसमें हीलियम जैसे भारी तत्व बनाने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन शामिल है।
  • NOTE- प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकमाक (ईएएसटी), आंतरिक पदनाम एचटी -7 यू) हेफ़ेई, चीन में एक प्रयोगात्मक सुपरकंडक्टिंग टोकामाक चुंबकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर है। ... यह सुपरकंडक्टिंग टोरॉयडल और पोलॉयडल मैग्नेट को नियोजित करने वाला पहला टोकम है। इसका उद्देश्य 1000 सेकंड तक प्लाज्मा दालों का लक्ष्य है।

सहकारी स्टार्टअप के लिए योजना शुरू

15 Nov 2018
  • कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 14 नवंबर 2018 को ‘युवा सहकार-सहकारी उद्यम समर्थन और अभिनव योजना’ शुरू की।
  • इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप और 3 करोड़ रुपये तक की नवीन परियोजनाओं के लिए सस्ता ऋण प्रदान करना है ।
  • यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा लागू की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव’ शुरू

15 Nov 2018
  • 14 नवंबर 2018 को शिलांग में ‘भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2018’ का उद्घाटन किया गया।
  • यह महोत्सव नवंबर की शुरूआत में पूरे शहर में गुलाबी चेरी के फूलों के खिलने को दर्शाता है।
  • जापान में भी इसी तरह का महोत्सव वसंत ऋतु में मनाया जाता है जब चेरी के पेड़ खिलते हैं।

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